मुख्यमंत्री अलीराजपुर में करेंगे अभियान का शुभारंभ जन-सामान्य से संबंधित 67 सेवाओं के लंबित आवेदनों और सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों का होगा निराकरण मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में ली बैठक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सम्पूर्ण प्रदेश में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का द्वितीय चरण संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 10 मई को अलीराजपुर से होगा। हमारा उद्देश्य है कि जन-सामान्य की कोई समस्या शेष न रहे और सीएम हेल्प लाइन में दर्ज सभी शिकायतों का निराकरण किया जाये। मंत्री, जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी सेवा-भाव से अभियान में अपना योगदान दें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें और प्रदेशवासियों को रामराज्य का एहसास हो, तो ही हम सबको अपने दायित्वों के शत-प्रतिशत निर्वहन का संतोष होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में अभियान के द्वितीय चरण संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्रीगण, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागीय अधिकारी बैठक में शामिल हुए। सभी संभागों के कमिश्नर एवं आईजी, जिलों से कलेक्टर, एसपी, सीईओ जिला पंचायत और कमिश्नर नगर निगम बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। अभियान के होंगे 2 घटक मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभियान के 2 घटक होंगे। पहले घटक में जन- सामान्य से संबंधित 67 सेवा के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें अविवादित नामांतरण, बँटवारा, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, भवन अनुज्ञा, ड्राइविंग लायसेंस, वाहन पंजीयन जैसी सेवाएँ सम्मिलित हैं। यह सेवाएँ राजस्व, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, श्रम, आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा, कृषि विपणन बोर्ड, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा- कौशल विकास और रोजगार, उद्यानिकी तथा परिवहन विभाग से संबंधित हैं। द्वितीय घटक में सीएम हेल्प लाइन में 15 अप्रैल तक दर्ज किंतु अब तक लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। मैदानी कार्यालयों में लगेंगे शिविर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 67 नागरिक सेवाएँ प्रदान करने वाले मैदानी कार्यालयों में शिविर लगाए जाएगें। इन सेवाओं से संबंधित ऑन लाइन या ऑफ लाइन लंबित आवेदनों के निराकरण की जानकारी प्रतिदिन पोर्टल पर दर्ज की जाये। जिला कलेक्टर संबंधित प्रत्येक कार्यालय में नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे। प्रत्येक कार्यालय में आने वाले आवेदकों के बैठने और पेयजल आदि की उपयुक्त व्यवस्था की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि जन-सामान्य को कोई परेशानी न हो। जन-सेवा अभियान का जिलों के सभी गाँव और वार्डों तक सघन प्रचार किया जाये, जिससे सभी संबंधित व्यक्ति अभियान से अवगत हो सकें। अभियान इस रूप में संचालित किया जाये कि 25 मई के बाद 67 सेवाओं के लिए पात्र आवेदक कोई भी आवेदन निराकरण के लिए शेष न रहे। सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर बनेगा प्रत्येक जिले का पृथक पेज मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभियान के द्वितीय घटक में सीएम हेल्प लाइन में लंबित शिकायतों का शत -प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर प्रत्येक जिले का पृथक से पेज बनाया जाएगा, जिस पर 15 अप्रैल तक दर्ज शिकायतों को पंचायत/ नगर निकाय वार प्रदर्शित किया जाएगा। कलेक्टर शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक समन्वय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शिकायतकर्ता को निराकरण की सूचना अनिवार्यत: दी जाए। प्रभारी मंत्रीगण करेंगे अभियान की नियमित समीक्षा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिला कलेक्टर, प्रभारी मंत्री से चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए जिले की रूप-रेखा तैयार करें। जिले के प्रभारी मंत्री भी अपने स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करें। अभियान में जन-सामान्य की सुविधा और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर नवाचार भी किये जाये।

"श्री रामचन्द्र पथ-गमन न्यास" गठित होगा एक नवीन तहसील और 2 नये अनुविभाग बनेंगे "ई-नगर पालिका 2.0" पोर्टल के विकास की स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने श्री रामचन्द्र पथ-गमन वाले अंचलों के विकास के लिये "श्री रामचन्द्र पथगमन न्यास" के गठन की स्वीकृति दी है। न्यास में 33 सदस्य होंगे। इसमें 28 पदेन न्यासी और 5 अशासकीय न्यासी सदस्य होंगे। अशासकीय न्यासियों का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा। न्यास की गतिविधियों के संचालन के लिये समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जा सकेगा। न्यास की संस्थागत व्यवस्था के लिए संस्कृति विभाग सक्षम होगा। न्यास के सुचारू संचालन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी। इकाई में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 7 पद होंगे। न्यास की गतिविधियों के संचालन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित 32 नए पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिस पर एक करोड़ 57 लाख रूपए से अधिक वार्षिक वित्तीय भार आयेगा। अर्थाभावग्रस्त साहित्यवादों एवं कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता में वृद्धि मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा के अनुक्रम में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संस्कृति संचालनालय द्वारा अर्थाभावग्रस्त विद्वानों, साहित्यकारों/कलाकारों और उनके आश्रितों की सहायता राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी। प्रति परिवार कलाकार/साहित्यकार की मासिक सहायता राशि 1500 रूपये से बढ़ा कर 5 हजार रूपये की गयी है। साथ ही कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु होने पर परिवार को 3500 रूपये की सहायता राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 150 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 150 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि की स्वीकृति दी। वर्तमान में स्नातक पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृत 100 एम.बी.बी.एस. सीट की प्रवेश क्षमता बढ़ा कर 250 एम.बी.बी.एस. सीट की गई है। इसके लिये 200 करोड़ 31 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।" कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन" योजना की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में हर विकासखंड में कम से कम 2 कृषक उत्पादक संगठन (FPO) के गठन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से नवीन राज्य पोषित योजना "कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन" योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया। योजना में ऐसे FPO को प्रोत्साहित किया जायेगा जो किसी अन्य संस्था के सहयोग से गठित नहीं हुआ है। इन FPO को हैंडहोल्डिंग प्रदान की जायेगी। इससे FPO के सदस्यों को गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री, उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्हें बाजार से जोड़ा जा सकेगा। योजना का कियान्वयन सम्पूर्ण प्रदेश में संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से किया जायेगा।" ई-नगर पालिका 2.0" पोर्टल के विकास की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने "ई-नगर पालिका पोर्टल" से दी जा रही सभी नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से जारी रखने के उद्देश्य से ई-नगर पालिका परियोजना के द्वितीय चरण "ई-नगर पालिका 2.0" के विकास, क्रियान्वयन और संचालन की स्वीकृति दी । ई-नगर पालिका 2.0 पोर्टल का विकास 2 वर्ष में किया जायेगा। इसका संचालन एवं संधारण 5 वर्ष तक किया जायेगा। यह परियोजना 7 वर्ष की होगी। नई प्रणाली में 16 मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाएँ शामिल की जायेगी। परियोजना आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर क्लाउड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। सम्पूर्ण परियोजना पर अनुमानित व्यय 200 करोड़ रूपये का होगा। इससे नागरिकों को त्वरित एवं ऑनलाइन माध्यम से सेवाएँ प्राप्त होगी तथा विभागीय कार्यों को पारदर्शी एवं बेहतर प्रबंधन के साथ क्रियान्वित किया जा सकेगा। दतिया हवाई पट्टी को उड़ान योजना में विकसित और संचालित करने के लिये एमओयू मंत्रि-परिषद ने दतिया हवाई पट्टी को उड़ान योजना में राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने के लिये O&M Agreement तथा CNS/ATM एम.ओ.यू. निष्पादित करने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में दतिया-भोपाल और दतिया-खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएँ प्रारंभ होंगी, जिससे दतिया से भी आम नागरिकों के लिए हवाई सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ का सृजन मंत्रि-परिषद ने जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन की स्वीकृति दी। नवीन अनुविभाग में तहसील मल्हारगढ़ के समस्त पटवारी हल्का नम्बर एक से 81 तक समाविष्ट होंगे। अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन के बाद शेष अनुविभाग सीतामऊ में तहसील सीतामऊ के पटवारी हल्का नम्बर एक से 74 तक एवं तहसील सुवासरा के पटवारी हल्का नम्बर एक से 35 तक इस प्रकार 109 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन अनुविभाग के कुशल संचालन के लिये 11 पद, जिसमें स्टेनो टायपिस्ट का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 पद है, स्वीकृत किये गये हैं। जिला सागर में नवीन अनुविभाग जैसीनगर का सृजन मंत्रि-परिषद ने जिला सागर में नवीन अनुविभाग जैसीनगर के सृजन की स्वीकृति दी। जैसीनगर में तहसील जैसीनगर के राजस्व निरीक्षक मण्डल जैसीनगर एक के पटवारी हल्का क्रमांक 174 से 188 तक 15 हल्के, राजस्व निरीक्षक सेमाढाना 2 के पटवारी हल्का क्रमांक 150 से 173 तक 24 हल्के एवं राजस्व निरीक्षक बिलहरा 3 के पटवारी हल्का क्रमांक 127 से 149 तक 23 हल्के, इस प्रकार 62 हल्के समाविष्ट होगें। नवीन अनुविभाग जैसीनगर के गठन के बाद सागर अनुविभाग में तहसील सागर (नगर) के 22 हल्के और तहसील सागर (ग्रामीण) के 104 हल्के इस प्रकार 126 हल्के समाविष्ट होंगे। जिला सागर में अनुविभाग जैसीनगर के कुशल संचालन के लिये 11 पद, जिसमें स्टेनो टायपिस्ट का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 पद स्वीकृत किये गये हैं। जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा का सृजन मंत्रि-परिषद ने जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा के सृजन की स्वीकृति दी। दोराहा में तहसील श्यामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 16, 23 से 31 एवं 52 से 67 तक 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। दोराहा तहसील के गठन के बाद शेष श्यामपुर तहसील में पटवारी हल्का नम्बर एक से 15, 17 से 22, 32 से 51 तक 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा के कुशल संचालन के लिये 17 पद, जिसमें तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार / दफ्तरी / बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 5 पद शामिल है, स्वीकृत किये गये हैं। 

अटल टिंकरिंग लैब्स का जिला स्तरीय कार्यशाला एवं उन्मुखीकरण प्रशिक्षण नरसिंहपुर।छात्र- छात्राओं को शिक्षा के दौरान ही तकनीकी विज्ञान की समझ विकसित करने के उद्देश्य से कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचपी कुर्मी, एडीपीसी श्री रमसा जीएस पटेल, डीपीसी डॉ. आरपी चतुर्वेदी की उपस्थिति में जिले के सभी एटीएल स्कूलों के प्रभारी का एक दिवसीय अटल टिंकरिंग लैब्स जिला स्तरीय कार्यशाला एवं उन्मुखीकरण प्रशिक्षण एमएलबी स्कूल नरसिंहपुर में आयोजित किया गया।कार्यशाला का प्रस्तुतीकरण एवं संचालन एमजीएन फेलो श्री द्रक्षाल द्वारा तथा गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण स्टेमरोबो टेक्नॉलजिस श्री रजत गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यशाला में एटीएल का महत्व, उद्देश्य एवं संचालन पर चर्चा कर विभिन्न प्रयोगों एवं गतिविधियों को दिखाया गया, जिसमें ड्रोन संचालन, 3 डी प्रिंटिंग, ब्रेडबोर्ड गतिविधियां, आदि की गई। कार्यशाला में आगामी सत्र के लिये कार्योजना पर भी प्रकाश डाला गया।एटीएल का मुख्य उद्देश्य प्रायोगिक प्रशिक्षण, नवाचार एवं प्रॉब्लम सॉलविंग जैसे कौशल को विकसित करना है। अटल टिंकरिंग लैब, जो कि अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है, एक अद्वितीय पहल है जिसमें स्कूलों में नीति आयोग की सहायता से वर्कस्पेस बनाए जाते हैं। ताकि स्कूली छात्रों में नवीनीकरण और उद्यमिता के भाव को उजागर किया जा सके।कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी श्री कुर्मी ने कहा कि छात्र- छात्राओं के हित में नियमित रूप से कार्यशाला आयोजित करें जिससे छात्र- छात्राओं में इनोवेशन, क्रिएटिविटी और वैज्ञानिक पहलुओं की समझ विकसित हो।एडीपीसी श्री रमसा जीएस पटेल ने कहा कि एटीएल का उद्देश्य विद्यार्थियों में उत्सुकता, रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। इसके साथ बच्चों में कम्प्यूटेशनल थिंकिंग एवं एसटीईएम एजुकेशन को भी बढ़ावा देना है।जिले के 6 शासकीय विद्यालय एवं 5 अशासकीय विद्यालय में कक्षा छटवीं से बारहवीं तक के छात्र- छात्राओं के लिये जिसमें नरसिंहपुर के एमएलबी स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, सरस्वती हायर सेकेण्डरी स्कूल व गोरखपुर के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल, गाडरवारा के क्राइस चर्च स्कूल, सांईखेड़ा के चैतन्य हायर सेकेण्डरी स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय बोहानी, गोटेगांव के सरस्वती हायर सेकेण्डरी स्कूल, करेली के उत्कृष्ट विद्यालय, बीएस पब्लिक स्कूल, चांवरपाठा के उत्कृष्ट विद्यालय में अटल लेब संचालित है।कार्यशाला में वरिष्ठ अधिकारी सहित एमएलबी स्कूल प्राचार्य श्रीमती विनीता पांडे, सीएम फेलो श्री आयुष तथा जनसेवा मित्र श्री नितिन सहित समस्त अटल लेब प्रभारी उपस्थित रहे। जनसेवा अभियान के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन 10 मई से 25 मई तक किया जाना है। इस हेतु मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन वि‍भाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर सुश्री सुनीता खंडायत ग्रामीण क्षेत्र व अपर कलेक्टर नरसिंहपुर श्री दीपक कुमार वैद्य शहरी क्षेत्र हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है। संबंधित अधिकारी अपने- अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण के सुचारू क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। ग्राम पंचायत खुलरी में पुस्तकालय प्रारंभ नरसिंहपुर। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने अपने चॉवरपाठा जनपद पंचायत के भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत खुलरी में जन जागृति पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस पुस्तकालय में यहां के विद्यार्थी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आकर पढ़ाई कर सकते है। यहां उनके लिये पर्याप्त पुस्तकें, किताबें, बैठक व्यवस्था, लाइट, पंखे आदि की व्यवस्था की गई है। यहां मौजूद विद्यार्थियों से कलेक्टर सुश्री बाफना ने चर्चा की व विद्यार्थियों के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में पूछा।                 स्थानीय सरपंच द्वारा यहां के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं इसमें पुस्तकालय कक्ष में आकर्षक वॉल पेंटिंग, प्रेरणादायी कथन शामिल है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों को अध्ययन से सम्बन्धित हर संभव सहायता के लिए तत्पर है।       चर्चा के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी रूचि के विषय बतायें। उन्होंने रेल्वे, बैंकिंग, पुलिस, एमपीपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की बात कही। कलेक्टर सुश्री बाफना ने कहा कि उनकी तैयारी में आवश्यक सभी अध्ययन सामग्री यहां नि:शुल्क उपलब्ध है। वे यहां आकर इसका लाभ ले सकते हैं। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुनीता खण्डायत, जिला परिवहन अधिकारी डॉ. जितेंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।       विदित है कि ज़िले के हर जनपद के गाँवों में जन जागृति पुस्तकालय प्रारम्भ किए जा रहे हैं। ज़िला प्रशासन द्वारा ज़िला परिवहन अधिकारी डॉ जितेंद्र शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर ने किया जल जीवन मिशन एवं उपार्जन केंद्र का निरीक्षण नरसिंहपुर। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने अपने चॉवरपाठा जनपद पंचायत के भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत सिहोरा में जल जीवन मिशन, अजंसरा में बनाये गये उपार्जन केंद्र जैन वेयर हाऊस का जायजा लिया।                 ग्राम पंचायत सिहोरा में उपस्थित ग्रामवासियों से उन्होंने चर्चा की। यहां मौजूद पीएचई ईई ने बताया कि यहां नल जल योजना के अंतर्गत 312 कनेक्शन सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। अंतिम घर तक पर्याप्त पेयजल उपलब्धता है।                 कलेक्टर सुश्री बाफना ने मौजूद महिलाओं से कहा कि जल कर वसूली समय पर हो। नल वॉल्व ऑपरेटिंग की व्यवस्था रहे, किसी भी स्थिति में जल व्यर्थ न बहें। साथ ही यहां जल संरक्षण एवं सवंर्द्धन के कार्य किये जायें। यहां ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण की बात कही गई। इस पर कलेक्टर सुश्री बाफना ने राजस्व अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिये।                 गेहूं उपार्जन केंद्र खुलरी में बताया गया कि यहां अभी तक 180 कृषकों द्वारा स्लॉट बुकिंग की गई है जिसमें से सभी कृषकों ने अपनी फसल का उपार्जन कर लिया है। अभी तक कुल 8 हजार 424 क्विंटल खरीदी हो चुकी है,  वहीं 7 हजार 368 क्विंटल गेहूं का परिवहन हो चुका है। किसानों के खातों में भुगतान भी समय पर हो रहा है।