मारवाड़ी महिला सम्मेलन होली उत्सव मनाया गयागाडरवारा ।अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थानीय इकाई के तत्वावधान में जयमाला काबरा के निज निवास पर रंगों का त्यौहार होली के अवसर पर फाग उत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया । उपस्थित सभी महिलाओं ने रंग और गुलाल आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ लगाई गई । इस अवसर पर कार्यक्रम की व्दितीय श्रृंखला में महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता अभियान विषय पर चर्चा की गई ।उपरांत वरिष्ठतम सदस्या जयमाला काबरा का साल श्रीफल तिलक पुष्पहार से महिला दिवस के तहत अभिनंदन किया गया ।इस अवसर पर संस्था की गीतिका काबरा सचिव, मधुमुरली मालानी कोषाध्यक्ष, सुनीता, अनीता पलोड, शोभना मुंदड़ा, अनिता दूगड, पूजा तिवारी नगर पालिका पार्षद, अनिता काबरा, अरुणा काबरा, सविता, गरिमा काबरा, मधु शर्मा, सारिका मालपानी, विधी मूंदड़ा, अनुराधा काबरा, रेनु मालपानी ने उपस्थित होकर होली के रंग रस और कृष्ण रास के गीत भजन गाये । उल्लेखनीय है कि यह संगठन महिलाओं को विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरण संरक्षण, आदि क्षेत्रों में जागरूक करने के लिए सक्रिय रूप से तत्पर रहता है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी लाड़ली बहना योजना : मुख्यमंत्री श्री चौहान बाघों से मिलेगी शिवपुरी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मुख्यमंत्री शिवपुरी में लाड़ली बहना संवाद एवं पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम में हुए शामिल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया को नमन करते हुए कहा कि आज का दिन शिवपुरी के लिए ऐतिहासिक है। शिवपुरी जिले में 27 वर्ष बाद फिर से बाघ की वापसी हुई है। बाघों का आना न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है। बाघों के आने से शिवपुरी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। यहाँ बाघ प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज शिवपुरी जिले में लाड़ली बहना संवाद एवं पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कन्या-पूजन और दीप जला कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हाल ही में घोषित की लाड़ली बहना योजना की जानकारी देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर पहले बेटी के जन्म को अभिशाप समझा जाता था, अब बेटी को वरदान माना जाता है। बेटियों के लिए लाड़ली लक्ष्मी और मजदूर बहनों के लिए प्रसूति सहायता योजना शुरू की गई। अब लाडली बहना योजना शुरू की गई है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। योजना के आवेदन 25 मार्च से भरे जाएंगे। बहनों को किसी भी प्रमाण-पत्र के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी सुविधा के लिये गाँव और वार्ड में ही शिविर लगा कर आवेदन भरवाये जायेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। पूज्य पिताजी स्व. माधवराव सिंधिया की जयंती पर विकास और प्रगति की श्रंखला को आगे बढ़ाने के लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि है। साथ ही शिवपुरी के विकास के लिए अनेक सौगातें दी जा रही हैं। पुराने ग्वालियर स्टेट में दो अंकुर मोती होते थे। एक मोती कूनो का होता था और दूसरा मोती शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क होता था। ये दोनों मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। समय के साथ दोनों अंकुर मोतियों से वन्य-प्राणी विलुप्त हो गए। आज 27 साल बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दोबारा शिवपुरी में बाघ आया है। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी में बाघ लाकर क्षेत्र का सम्मान पुनः लौटाया है। इन बाघों की दहाड़ एक कोने से दूसरे कोने तक सुनाई देगी। उन्होंने कहा कि कई तैयारियों के बाद 18 करोड़ के डीपीआर के साथ केन्द्र एवं राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त की गई। परिणामस्वरूप आज बल्लारपुर में बनाए गए टाइगर बाड़े में एक नर और एक मादा बाघ का जोड़ा छोड़ा गया है। इससे शिवपुरी क्षेत्र में व्यवसाय बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाड़ली लक्ष्मी, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सहित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और आजीविका मिशन के महिला स्व-सहायता समूहों को हितलाभ वितरित किये। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले के पर्यटन पर केन्द्रित सचित्र पुस्तिका का विमोचन भी किया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और खजुराहो सांसद श्री व्ही.डी. शर्मा ने भी संबोधित किया। शिवपुरी जिले के प्रभारी औरपंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़, क्षेत्रीय सांसद डॉ. के.पी. यादव, सहित विधायक, जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएँ एवं नागरिक उपस्थित रहे।

नीति आयोग ने आज " गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन " शीर्षक से टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की । नीति आयोग के सदस्य (कृषि) प्रोफेसर रमेश चंद ने टास्कफोर्स के सदस्यों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और गौशालाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रिपोर्ट जारी की। गौशालाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने, आवारा और परित्यक्त मवेशियों की समस्या का समाधान करने और कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में गाय के गोबर और गोमूत्र के प्रभावी उपयोग के उपाय सुझाने के लिए नीति आयोग द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया था।डॉ. नीलम पटेल, वरिष्ठ सलाहकार (कृषि), नीति आयोग और टास्क फोर्स के सदस्य सचिव ने प्रतिभागियों को रिपोर्ट तैयार करने में टास्कफोर्स द्वारा अपनाई गई पृष्ठभूमि, संदर्भ की शर्तों और दृष्टिकोण के बारे में अवगत कराया।मवेशी भारत में पारंपरिक कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग थे और गौशालाएं प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने में बहुत मदद कर सकती हैं। मवेशियों के कचरे से विकसित कृषि-इनपुट- गाय का गोबर और गोमूत्र आर्थिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्थिरता कारणों से पौधों के पोषक तत्वों और पौधों की सुरक्षा के रूप में कृषि रसायनों को कम या प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मवेशियों के कचरे का प्रभावी उपयोग चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक आदर्श उदाहरण है जो कचरे से धन की अवधारणा का उपयोग करता है।नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दक्षिण एशियाई कृषि की अनूठी ताकत फसलों के साथ पशुधन का एकीकरण है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में अकार्बनिक उर्वरक और पशुधन खाद के उपयोग में गंभीर असंतुलन पैदा हो गया है। इससे मृदा स्वास्थ्य, खाद्य गुणवत्ता, दक्षता, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे स्वीकार करते हुए, भारत सरकार जैविक खेती और प्राकृतिक खेती जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है। जैव और जैविक आदानों की आपूर्ति के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करके गौशालाएं प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को बढ़ाने में एक अभिन्न अंग बन सकती हैं।डॉ. वाईएस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन के कुलपति डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल ने हिमाचल प्रदेश के अनुभवों पर प्रकाश डाला और साझा किया कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट जैविक और जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देकर कचरे से संपत्ति बनाने की पहल को मजबूत करेगी। उन्होंने गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार के लिए संस्थागत सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया।हाल के वर्षों में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर हुए बदलाव पर प्रकाश डालते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री प्रिय रंजन ने उल्लेख किया कि केंद्रीय बजट 2023 में प्राकृतिक खेती को विशेष महत्व दिया गया है और टास्कफोर्स रिपोर्ट की सिफारिशें इन प्रयासों को और आगे बढ़ाएंगी। .टास्क फोर्स के सदस्यों और गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने स्थायी खेती को बढ़ावा देने और वेस्ट टू वेल्थ पहल में गौशालाओं की भूमिका के बारे में अपने अनुभव और विचार साझा किए।आज जारी की गई रिपोर्ट गौशालाओं के संचालन लागत और निश्चित लागत और अन्य मुद्दों के तथ्यात्मक अनुमान प्रदान करती है और गौशालाओं में जैव-सीएनजी संयंत्र और प्रोम संयंत्र स्थापित करने में शामिल लागत और निवेश शामिल है। यह गौशालाओं की वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार के लिए सुझाव और सिफारिशें प्रदान करता है , प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आवारा, परित्यक्त और गैर-आर्थिक पशु धन की क्षमता को चैनलाइज़ करता है।रिपोर्ट नीचे दी गई लिंक को गूगल पर देखी जा सकती हैhttps://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-03/Gaushala-report-2_07032023_print-file.pdf