भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज शाम मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय सूचना प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री श्री एल. मुरूगन ने सौजन्य भेंट की। श्री मुरूगन भोपाल प्रवास पर आए हैं।

शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, पर गरीब की रोजी-रोटी का इंतजाम जरूरी,24 नगरों में 1056 करोड़ रुपये की लागत के 69 विकास कार्य लोकार्पित,402 नगरीय निकायों को 299.40 करोड़ की राशि अंतरित,मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन-कल्याण और सुराज अभियान के अंतर्गत नगरीय विकास पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, पर गरीब की रोजी-रोटी का सही इंतजाम सर्वोपरि है। शहरों में उद्योग स्थापित हों पर इसके साथ ही हाथठेला वालों के लिए भी उचित व्यवस्था हो। शहरों की प्लानिंग में छोटे-छोटे व्यवसाय करने वालों, ठेले वालों के लिए स्थान निर्धारित किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान नगरीय‍विकास एवं आवास विभाग द्वारा जन-कल्याण और सुराज अभियान में प्रदेश के 24 नगरों में 1056 करोड़ रुपये की लागत से किए गए 69 विकास कार्यों के मिंटो हॉल में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में 15वें वित्त आयोग की 299.40 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से 402 नगरीय निकायों को वितरण किया। लोकार्पित कार्यों में सीवरेज परियोजना, पेयजल योजना, बस स्टेण्ड विकास, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, उद्यानों का विकास, ट्रेफिक मैनेजमेंट, लायब्रेरी, शाला भवन, सोलर एनर्जी और प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित आवास परिसर शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगरीय निकाय जारी ग्रांट का उपयोग स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल पूर्ति, और जल संरक्षण पर करेंगे। 407 नगरीय निकाय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े कार्यक्रम कन्या-पूजन और मध्यप्रदेश गान के साथ आरंभ हुआ। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मनीष सिंह कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकाय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने विभागीय गतिविधियों तथा भविष्य की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। प्रधामनंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपनों का भारत बनाना है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, पीएम आवास तथा पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने नगरीय विकास को नए आयाम और नई गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत निर्माण हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रदेश में नगरीय विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के सुखद परिणाम अब सामने आने लगे हैं। प्रदेश की 30 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अब शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहरों का आकार लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की 30 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अब शहरी क्षेत्र में रह रही है, यह संख्या और बढ़ेगी। शहरों को गंदगी, प्रदूषण, बीमारी, अपराध और मा‍फिया मुक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शहरी क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता स्वच्छता की है। स्वच्छता के मामले में मध्यप्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश ने एक पायदान की छलांग लगाकर लगातार देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंदौर शहर ने चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया है। भोपाल देश की स्वच्छतम स्व:संवहनीय राजधानी है। स्मार्ट सिटी मिशन में राष्ट्रीय स्तर पर 11 अवार्ड मध्यप्रदेश को मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 296 निकाय ओडीएफ प्लस आए हैं। इंदौर को देश का पहला वॉटर प्लस शहर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। 300 से अधिक शहरों में स्त्रोत पर ही 100 प्रतिशत कचरे का पृथककरण, परिवहन व प्र-संस्करण तथा 75 प्रतिशत ठोस अपशिष्ठ का पुनर्चक्रण किया जा रहा है। माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवास एक बड़ी जरूरत है। हमने संकल्प लिया है कि झुग्गीमुक्त शहरों के लिए हरंसभव प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पक्की छत हो, इस दिशा में राज्य सरकार निरंतर सक्रिय है। माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। सीवेज या जलापूर्ति कार्य से खुदी सड़कों को तत्काल सुधारा जाए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले 15 सालों के प्रयासों से शहरों के स्वरूप में बदलाव आया है। शहरों में व्यवस्थित जलापूर्ति परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं। सीवरेज प्रणाली को विकसित कर कार्यशील बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 58 हजार आवास शहरी गरीबों के लिए बनाए गए हैं। शहरों में रात्रिकालीन आश्रय स्थलों और दीनदयाल रसोई योजना की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शहरों में सीवेज या जलापूर्ति के कार्य के संबंध में सड़कों की खुदाई हो, वहाँ सड़कों को तत्काल सुधारना सुनिश्चित किया जाए। भवन अनुज्ञा अब 15 दिन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नगरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बसों की संख्या को बढ़ाया गया है। नगरीय निकायों द्वारा प्रदाय की जा रही सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन भवन अनुज्ञा में लगने वाली समय-सीमा को 30 दिन से घटाकर 15 दिन किया गया है। कम्पाउंडिंग के संबंध में भी संशोधन पारित किया गया है।  मूलभूत सुविधाएँ नहीं देने वाले बिल्डरों पर कठोर कार्रवाई होगी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आम नागरिकों को राहत देने की दृष्टि से सभी अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में बन रही कॉलोनियों तथा भविष्य में बनने वाली कॉलोनियों में जो बिल्डर मूलभूत सुविधाएँ नहीं देगा, उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। सम्पत्ति कर और जल दर के संबंध में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक संशोधन किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राहियों से किया संवाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोकार्पित विकास कार्यों से जुड़े हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद किया। इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही श्रीमती गायत्री भगोरे तथा श्रीमती मीना अहिरवार से बात की। इसी प्रकार उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा 35 करोड़ की लागत से निर्मित नूतन स्कूल परिसर की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती ऊषा डोर और वहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी के पालक श्री रवि नामदेव से चर्चा की। बुरहानपुर में नगरीय विकास के कार्यों के संबंध में पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, पूर्व महापौर श्री अनिल भोंसले और पूर्व नगर निगम अध्यक्ष श्री मनोज तारवाला से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आम जनता की जिन्दगी में खुशहाली आए, इसके लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। आर्थिक संकट की स्थिति में भी विकास की गति में कोई कमी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की कोरोना और डेंगू से सजग रहने की अपील मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना की कठिन परिस्थितियों के बाद भी नगरीय विकास की गतिविधियों को प्रभावित नहीं होने दिया गया। कोरोना नियंत्रण में है, पर अभी भी प्रदेश में कुछ केस मिल रहे हैं। अत: निरंतर सतर्कता आवश्यक है। हाल ही में फैल रहे डेंगू का मूल कारण स्वच्छता और जल जमाव है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से डेंगू से बचाव के उपायों का निरंतर पालन करने की अपील की। टीकाकरण महाअभियान 27 सितम्बर को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि प्रदेश की शहरी जनसंख्या के 85 प्रतिशत लोगों को टीके का पहला डोज़ लग चुका है। टीकाकरण महाअभियान 27 सितम्बर को पुन: आयोजित किया जा रहा है। जिन लोगों को अभी टीका नहीं लगा है वे स्वयं अनिवार्य रूप से टीका लगवाएँ और अपने परिजनों और परिचितों का भी टीकाकरण सुनिश्चित करें।

सड़क परिवहन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर हुई चर्चा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रदेश में सड़क परिवहन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जानकारी दी कि रोड प्रगति का आधार हैं और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप में सडकें अभिन्न आधारभूत ढाँचा है। मध्यप्रदेश ऐसे सड़क निर्माण का प्रयास कर रहा है, जिसके दोनों तरफ आर्थिक कलस्टर, औद्योगिक पार्क तथा टाउनशिप हों, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश में वृद्धि आये।  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि केन्द्रीय सड़क और आधारभूत ढाँचा फण्ड (सीआईआरएफ) योजना में लगभग 4200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजे गये है। इनमें से केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के इंदौर प्रवास के दौरान लगभग 1500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की घोषणा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा लगभग 844 करोड़ रुपये लागत की 15 ऐसी परियोजनाएँ चिन्हित की गई हैं, जिसमें न्यूनतम भू-अर्जन के कारण त्वरित क्रियान्वयन किया जा सकता है। साथ ही ग्वालियर, भोपाल और सीहोर की 909 करोड़ रुपये लागत की चार नवीन परियोजनाओं की अनुशंसा की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सी.आई.आर.एफ. योजना में इन प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नसरुल्लागंज से संदलपुर (38 किलोमीटर) और बुधनी से बाड़ी को राष्ट्रीय राजमार्ग 146-बी के विस्तारित रूप में स्वीकृत कर फोर लेन में उन्नयन करने की स्वीकृति का भी निवेदन किया।  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अटल प्रगति पथ से संबंधित प्रस्तावित परियोजनाओं के ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज इत्यादि से संबंधित तकनीकी जानकारी एवं शासकीय, निजी और वन भूमि के भू-अर्जन की जानकारी केन्द्रीय मंत्री को दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि अटल प्रगति पथ के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा 90 प्रतिशत भूमि एन.एच.ए.आई. को दिसम्बर 2021 तक हस्तांतरित कर दी जायेगी।  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री को नर्मदा एक्सप्रेस-वे के 906 किलोमीटर के अलाइनमेंट प्रस्ताव से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के पूर्वी सीमा में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी सीमा में गुजरात तक प्रस्तावित अलाइनमेंट मध्यप्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जानकारी दी कि वार्षिक योजना में शामिल शहडोल और बड़वानी जिलों के 130 किलोमीटर के फीडर रूट्स की स्वीकृति अपेक्षित है। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने नर्मदा एक्सप्रेस-वे को भारत माला में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की।  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जानकारी दी कि स्विस चैंलेन्ज में मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के उन्नयन का कार्य प्रारम्भ करने की योजना बनाई जा रही है। इस मॉडल में निजी निवेशकों को मार्गों के निर्माण के लिए मार्गों के चयन, उनकी फिजीबिलिटी और डीपीआर तैयार करने और फाइनेंशियल मॉडल तैयार करने का दायित्व रहेगा। इस प्रक्रिया से समय की बचत होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मंत्रालय की परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ शहरों में बायपास के कार्य निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शहरों में रिंग रोड बनाने के लिये पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से बायपास बनाने की आवश्यकता है। इस योजना में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर और खण्डवा शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की रिंग रोड को आर्थिक प्रगति का आधार बनाया जायेगा। बैठक में ब्रॉडगेज मेट्रो पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के प्रमुख शहरों को ब्राडगेज मेट्रो से जोड़ा जायेगा, जिसका उपयोग यात्रियों और गुड्स केरियर के लिए होगा। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव उद्योग श्री संजय शुक्ला एवं मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन की प्रबंध निदेशक सुश्री छवि भारद्वाज उपस्थित थीं। अधिकारियों ने लोक निर्माण, वित्त, औद्योगिक विकास, मेट्रो रेल निर्माण की प्रगति, प्रदेश की एथनोल नीति तथा इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति का प्रस्तुतिकरण दिया।