गाडरवारा। अंततः डेढ़ वर्ष के लंबे अंतराल के बाद राज्य शासन के आदेशानुसार प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक स्कूल कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए क्षेत्र में 1 सितंबर से खुल गए। स्कूल खुलने के पूर्व शाला प्रवंधन द्वारा व्यापक साफ सफाई की गई इसके अलावा कक्षाओ को सेनेटाइज किया गया। स्कूल खुलने पर 50 प्रतिशत छात्र छात्राओं की उपस्थिति उनके पालकों द्वारा दिये गए सहमति पत्र के आधार पर सुनिश्चित की गई। छात्र छात्राओं को स्कूल में मास्क पहनकर आने के निर्देश विद्यालय के शिक्षको द्वारा दिये गए । कक्षाओं में छात्र छात्राओं के हाथ सेनेटाइज करते हुए उन्हें पर्याप्त अंतर से बिठाया गया। लम्बे अंतराल के बाद स्कूल खुलने से छात्र छात्राओं में प्रसन्नता देखी गई। सांगई की छात्रा पूजा केवट ने बताया की स्कूल खुलने से अब पढ़ाई शुरू होगी । उल्लेखनीय है की स्कूल भले ही खुल गए हों लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव प्रमोद सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार नियत कक्षाओं के अतिरिक्त ऑनलाइन कक्षाएँ पूर्ववत संचालित रहेंगी इसके अलावा दूरदर्शन एवं व्हाट्सअप्प पर शेक्षणिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा।

नरसिंहपुर ।  रोको- टोको अभियान के तहत कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए अधिकारियों को क्षेत्र का लगातार भ्रमण करने और कोविड- 19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित किया जावे। इस बारे में जागरूकता बढ़ाई जावे। नगरीय निकायों में चलाया गया रोको- टोको अभियान    इसी क्रम में जिले के 8 नगरीय निकायों में मंगलवार 31 अगस्त को 199 लोगों को मास्क का नि:शुल्क वितरण‍ किया गया। साथ ही 8 नगरीय निकायों में मास्क नहीं लगाने पर 92 व्यक्तियों पर 6 हजार 850 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इस अवधि में मास्क नहीं लगाने पर नगरीय निकाय क्षेत्र नरसिंहपुर में 16 व्यक्तियों पर 1350 रूपये, गाडरवारा में 14 व्यक्तियों पर 1300 रूपये, करेली में 6 व्यक्तियों पर 600 रूपये, गोटेगांव में 5 व्यक्तियों पर 100 रूपये, तेंदूखेड़ा में 14 व्यक्तियों पर 700 रूपये, चीचली में 4 व्यक्तियों पर 200 रूपये, सांईखेड़ा में 5 व्यक्तियों पर 500 रूपये तथा नगर परिषद सालीचौका में 14 व्यक्तियों पर 700 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा 14 व्यक्तियों पर 1400 रूपये का जुर्माना लगाया गया।

शासकीय भर्तियों की परीक्षा के लिए युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण,श्रमोदय, ग्रामोदय और एकलव्य विद्यालयों में सीटें होंगी आरक्षित,पुलिस अब अपराध दर्ज करते समय जाति का उल्लेख नहीं कर सकेगी,घुमक्कड़ जनजातियों की संस्कृति पर संग्रहालय स्थापित होगा,जनजातियों के सम्पूर्ण कल्याण के लिए घुमंतु तथा अर्द्धघुमंतु मंत्रालय बनाया जाएगा,जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के सभी प्रयास जारी,मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुई विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति पंचायत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातियों का प्रदेश के सभी संसाधनों पर बराबर का अधिकार है। यह समुदाय विकास और उन्नति करे और प्रदेश की प्रगति में बराबर की भूमिका निभाए, इसके लिए राज्य सरकार कृत-संकल्पित है। इन जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए सभी आवश्यक प्रयास किये जाएंगे। इस क्रम में इन जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए श्रमोदय विद्यालय, ग्रामोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालयों में सीटें आरक्षित की जाएंगी। छात्रावासों में भी इन विद्यार्थियों के लिए स्थान आरक्षित होगा। विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जनजातियों की परम्परा, संस्कृति और जीवन मूल्यों को संरक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।   मुख्यमंत्री श्री चौहान विमुक्त जाति दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री निवास पर विमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जनजाति पंचायत को संबोधित कर रहे थे। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति राज्य मंत्री श्री राम खेलावन पटेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। खजुराहो सांसद श्री वी.डी.  शर्मा, भाजपा संगठन मंत्री श्री सुहास भगत तथा   विमुक्त-घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जनजातियों के वरिष्ठजन   तथा प्रतिनिधि   उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने   कन्या-पूजन तथा दीप प्रज्वलित कर पंचायत का शुभारंभ किया। 31 अगस्त जनजातियों के विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रति वर्ष 31 अगस्त का दिन जनजातियों के विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ वर्ग के कल्याण के लिए 2011 में पृथक विभाग का गठन किया गया था। सालों तक विकास की मुख्य-धारा से कटी रही इन जनजातियों की पीड़ा को समझकर की गई इस पहल को विस्तार देते हुए अब जनजातियों के सम्पूर्ण कल्याण के लिए घुमंतु तथा अर्द्धघुमंतु मंत्रालय बनाया जाएगा। एक स्थान पर प्रवेश लेकर बच्चे को दूसरे स्थान के स्कूल में भी पढ़ा सकेंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत में उपस्थित सभी व्यक्तियों को अपने बेटा-बेटियों को स्कूल भेजने और पढ़ाने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातियों की भ्रमण करने की परिस्थिति और परंपरा को देखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है कि एक शाला में प्रवेश के आधार पर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था दूसरे स्थान के स्कूल में भी हो सकेगी। जो माता- पिता अपने बच्चों को साथ रखकर भ्रमण पर जाना चाहते हैं, उनके बच्चों को उन्हीं स्थानों के शासकीय विद्यालयों में प्रवेश मिल जाएगा। इन जनजातियों के जो प्रतिभाशाली बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेंगे, उनकी फीस राज्य शासन द्वारा भरी जाएगी। प्रदेश में कुछ ही दिनों में एक लाख शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ होगी  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन्नति के लिए आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। शासकीय सेवा में निकलने वाली सभी भर्तियों की परीक्षाओं के लिए इन जनजातियों के युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में कुछ ही दिनों में लगभग एक लाख शासकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। साथ ही स्वरोजगार योजनाओं के लिए युवाओं को बैंक से लोन सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। लोन का ब्याज राज्य सरकार द्वारा भरा जाएगा। जनजातियों के जो लोग कला कौशल में निपुण हैं उन्हें आईटीआई में प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। आजीविका की पुख्ता व्यवस्था के लिए ऐसे व्यक्तियों को बैंक से भी ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। बहन-बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से स्व-सहायता समूहों का गठन होगा। उपयुक्त स्थानों पर आवासीय पट्टों की व्यवस्था  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विमुक्त,घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के टोले- मजरे को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए सर्वे कराकर आवश्यक कार्यवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। हमारी कोशिश यह रहेगी कि इन समुदायों का कोई भी व्यक्ति बिना ज़मीन के नहीं रहे। प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त स्थानों पर आवासीय पट्टे उपलब्ध कराये जाएंगे।   इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन द्वारा इलाज की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पाँच लाख रूपये तक का नि:शुल्क इलाज चिन्हित निजी चिकित्सा अस्पतालों में भी हो सकेगा। विमुक्त,घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के मजदूरों को पहचान-पत्र  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस अब अपराध दर्ज करते समय व्यक्ति विशेष के नाम का ही उल्लेख करेगी। व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। विमुक्त,घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के प्रवासी मजदूरों और फेरी वालों के लिए पहचान-पत्र बनाए जाएंगे।     प्रमाण-पत्र में मूल जाति का उल्लेख किया जाएगा  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन जनजातियों के विकास और कल्याण की योजनाओं के जिला स्तर पर बेहतर संचालन और समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विमुक्त,घुमक्कड़ और अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के प्रमाण-पत्र में मूल जाति का उल्लेख किया जाएगा। घुमंतु जनजातियों की पंचायत एक ऐतिहासिक कदम मंत्री श्री राम खेलावन पटेल ने 51 जनजातियों की ओर से मुख्यमंत्री श्री चौहान का पंचायत आयोजन के लिए आभार माना। मंत्री श्री पटेल ने इन जनजातियों के ऐतिहासिक दमन का उल्लेख करते हुए राज्य शासन द्वारा घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घुमंतु जनजातियों की पंचायत एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री निवास बना गरीब कल्याण का केंद्र सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वंचित, शोषित और पीड़ितों को मुख्यमंत्री निवास बुला कर उनकी समस्याएँ सुनने के लिए पंचायत आयोजित करने के परिणाम स्वरूप प्रदेश का मुख्यमंत्री निवास गरीब कल्याण का केंद्र बन गया है। पंचायत में विभिन्न जनजातियों के प्रतिनिधि श्री रवि बुंदेला, श्री मोहन नरवरिया, श्री मोहन लाल खिची ने अपने विचार रखे।  विधायक मऊगंज रीवा श्री प्रदीप पटेल, पूर्व विधायक तथा मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री राधेलाल बघेल, श्री संजय जाधव और श्री नारायण सिंह बंजारा उपस्थित थे।