मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गोंदिया में समाजसेवी श्री घनश्याम दास मसानी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री मसानी मुख्यमंत्री श्री चौहान के श्वसुर थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गत 28-29 वर्ष में उन्होंने कभी भी श्री घनश्याम दास जी के व्यवहार में अहंकार को नहीं देखा। वे निष्काम और पावन हृदय से जीवन जीते हुए सभी के प्रति सदाशायी बने रहे। जीवन के आखिरी क्षण तक उनके चेहरे पर सौम्य और सरल, सहज होने के भाव परिलक्षित होते थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जब वे चौथी बार मुख्यमंत्री बने उसके पूर्व श्री मसानी भोपाल आए थे और शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद सामान्य रूप से चर्चा करते थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे जब खुद कोविड-19 से ग्रस्त होने पर अस्पताल में दाखिल थे तब उन्हें श्री मसानी के अस्वस्थ होने की सूचना देर से दी गई। उसके पश्चात श्री मसानी अस्पताल में उपचार लाभ प्राप्त कर घर भी आ गए थे। उन्होंने बीमारियों से लड़ते हुए अपनी जिजीविषा बनाए रखी। राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक मसानी जी 88 वर्ष की आयु में भी वैचारिक रूप से सक्रिय थे। वे व्हीलचेयर पर थे लेकिन हाल ही में दीपावली पूजा में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उनका स्नेह उन्हें जीवन भर मिला। ऐसे सहृदय सरल व्यक्तित्व के धनी स्व. मसानी अपनी विशेष पहचान छोड़ गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व. मसानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की । अंतिम संस्कार में शामिल हुए समाजसेवी, अधिकारी और नागरिकगण मुख्यमंत्री श्री चौहान, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह और अन्य परिजन प्रात: गोंदिया पहुंचे। इसके साथ ही स्व. श्री मसानी के पार्थिव देह को लेकर आज प्रातः एयर एम्बुलेंस गोंदिया पहुंची। अपरान्ह 4 बजे स्व. श्री मसानी जी का गोंदिया पिंडकेपार स्थित मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाजसेवी और अधिकारी शामिल हुए। बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री के.पी. व्यंकटेश्वर राव सहित कलेक्टर और एस.पी. बालाघाट भी शामिल हुए।

सड़क सुरक्षा प्रबंधन के लिये वर्चुअल कार्यशाला आयोजित ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये। ओव्हर-लोडिंग, ओव्हर-स्पीडिंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान श्री डी.सी. सागर गुरूवार को पुलिस मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सड़क सुरक्षा प्रबंधन के लिये आयोजित राज्य-स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। श्री सागर ने कहा कि आमजन के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एडीजी ने बीते दिनों शिवपुरी, सतना, बैतूल, कटनी एवं कुछ अन्य जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने नोडल अधिकारियों और जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों के सदस्यों को उन परिवारों की पीड़ा को महसूस करने को कहा जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में अपनों की जान गवाई है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित नोडल एजेंसियाँ आपसी समन्वय बनायें। श्री सागर ने अपेक्षा की कि समस्त संबंधित एजेंसियाँ एकजुट होकर काम करें ताकि दुर्घटनाओं की रोकथाम प्रभावी ढंग से की जा सके और असमय होने वाली मृत्यु से लोगों बचाया जा सके। यातायात प्रभारी अपनी जिम्मेदारी निभाएँ एडीजी श्री सागर ने जिलों के यातायात प्रभारियों को जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहा कि यदि वे पूर्ण समर्पण से नियमानुसार कार्य करें, तो 80 प्रतिशत दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि ओव्हर-लोडिंग और ओव्हर-स्पीडिंग वाले वाहनों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाये। आवश्यक जाँच-पड़ताल करें, नियमानुसार कार्यवाही करें और लोगों को जागरूक करें। श्री सागर ने कहा कि पूर्ण कर्त्तव्यनिष्ठा से कार्य कर खाकी वर्दी का सम्मान बरकरार रखते हुए पुलिस के जन-सेवा के सूत्र वाक्य को सार्थक करें। नोडल एजेंसियाँ मिशन मोड में समर्पित भाव से कार्य करें श्री सागर ने सड़क सुरक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित समिति की नोडल एजेंसियों- परिवहन, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, आबकारी एवं सड़क निर्माण से संबंधित विभागों से समर्पित भाव से कार्य करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि सभी नोडल एजेंसियों का कर्त्तव्य है कि वे लोगों के जीवन को बचाने में अपना शत-प्रतिशत योगदान दें। श्री सागर ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को जानकर दुर्घटना से पहले ही रोकथाम के पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करें। इससे दुर्घटनाओं में कमी लायी जाकर लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियाँ आवश्यक कार्य-योजना बनाकर कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। जिला समितियाँ क्रैश इन्वेस्टिगेशन करें एडीजी श्री सागर ने कहा है कि जिला-स्तरीय समितियों को सड़क दुर्घटना स्थलों पर जाकर तत्परतापूर्वक क्रैश इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इससे दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। साथ ही रोकथाम के समुचित उपाय किये जाने में आवश्यक सहायता मिल सकेगी। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के चिन्हांकित ब्लैक-स्पॉट्स को हटाने के लिये उठाये गये सुधारात्मक कदमों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर भेजने के निर्देश दिये। दुर्घटना-रहित यातायात के लिये सुधारात्मक उपाय अपनाना जरूरी - प्रो. तिवारी वर्चुअल वर्कशॉप के द्वितीय सत्र में सड़क सुरक्षा प्रबंधन एवं यातायात अभियांत्रिकी विषय पर संबोधित करते हुए मेनिट कॉलेज केअभियंता प्राध्यापक श्री राहुल तिवारी ने कहा कि दुर्घटना-रहित यातायात के लिये सुधारात्मक उपाय अपनाना जरूरी है। उन्होंने सड़कों के निर्माण में एलाइनमेंट, जंक्शन, क्रॉस सेक्शन एवं इंटर-चेंजेस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। श्री तिवारी ने कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये ट्रैफिक को प्रॉपर चैनेलाइज करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सेल्फ एक्सप्लेनिंग रोड्स, सड़कों की मॉर्किंग और मार्ग संकेतकों के प्रति आमजन को जागरूक कर दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के वामपंथी अतिवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिससे इनका समुचित विकास हो, यहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर सुगम हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज गोंदिया में बालाघाट जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ नक्सल प्रभावित (वामपंथी अतिवाद प्रभावित) क्षेत्रों की व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी विकासखंडों में मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का कार्य मजदूरों को दिया जाएगा। बैगा आदि अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्थानीय तौर पर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी तथा ऐसे इलाकों जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है, वहां मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इन क्षेत्रों के कौशल विशेष को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जायेंगे। साथ ही इन क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था की जाएगी।