सही मायने में सर्वसमावेशी-सर्वस्पर्शी और जनता का बजटमुख्यमंत्री श्री चौहान ने बजट पर रखे अपने विचारमुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट समाज के हर वर्ग के कल्याण का बजट है। गरीब-कल्याण हमारा संकल्प है। माँ, बहन और बेटी के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। किसानों की आय बढ़ाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन सब बिन्दुओं का ध्यान इस बजट में रखा गया है। यह सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी बजट, सही मायने में जनता का बजट है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्म-निर्भर भारत के निर्माण के संकल्प की पूर्ति के लिए आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप एक वैभवशाली, गौरवशाली, सम्पन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश अपना अमूल्य योगदान देगा। ये अमृत काल में विकास और समृद्धि के अमृत की वर्षा का बजट है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा और उनकी टीम को इस अद्भुत और अकल्पनीय बजट के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश का बजट प्रस्तुत होने के बाद विधानसभा परिसर में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बजट के लिए जनता की ओर से भी सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिसमें 4 हजार से अधिक सुझाव आए। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जनता की जिन्दगी बदलने का संकल्प लिया है। यह उस संकल्प को पूरा करने का बजट है, इससे नई आशा और विश्वास जागेगा।महिला-कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है बजटमुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संतुलित बजट में अधो-संरचना के लिए 56 हजार 256 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट से 15 प्रतिशत अधिक है। साथ ही जन-कल्याण तथा महिलाओं की बेहतरी पर केन्द्रित प्रावधान भी बजट में निहित हैं। माँ-बहन, बेटी की बेहतरी के लिए एक लाख 02 हजार 976 करोड़ रूपए का प्रावधान महिला-कल्याण की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है। लाड़ली लक्ष्मी, कन्या विवाह निकाह, प्रसूति सहायता, गाँव की बेटी योजना और महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था के साथ ऋण का ब्याज भरने के लिए भी प्रावधान किया गया है। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में बड़े स्किल सेंटर्स युवाओं के कौशल उन्नयन में सहायक होंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री कौशल एप्रेंटिसशिप योजना के लिए 1000 करोड़ रूपए के प्रावधान से एक लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। रोजगार के लिए एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। साथ ही स्व-रोजगार की मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी बड़े स्किल सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना आरंभ की जा रही है। शासकीय शाला में 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को राज्य सरकार की ओर से ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी। बजट से खेती को लाभ का धंधा बनाने में मिलेगी मदद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों और कृषि के लिए 53 हजार 964 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में किया गया है। डिफॉल्टर किसानों का सहकारी समितियों का ब्याज राज्य शासन द्वारा भरने के लिए ढाई हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की ओर से किसानों को 6 हजार तथा राज्य शासन की ओर से 4 हजार रूपए का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में 3 हजार 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए अलग प्रावधान किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़, बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए 13 हजार करोड़ तथा किसानों के लिए संचालित अन्य सभी योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इससे खेती को लाभ का धंधा बनाने में मदद मिलेगी। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, घुमंतु, विमुक्त, अर्द्धघुमंतु समुदायों के लिए विशेष प्रावधान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय कल्याण के लिए 36 हजार 950 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल से 37 प्रतिशत अधिक है। इसमें सिकल सेल मिशन के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 26 हजार 87 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग, घुमंतु, विमुक्त, अर्द्धघुमंतु समुदाय के लिए बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बजट में विशेष व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा पर 38 हजार 375 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल से 5 हजार 532 करोड़ रूपए अधिक है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूलों के लिए प्रावधान और पीएमश्री योजना के राज्यांश के लिए 277 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। खेल का बजट तीन गुना बढ़ाया मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी खेल मैदान में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्यप्रदेश देश में तीसरे नंबर पर रहा है। खेल बजट तीन गुना बढ़ा कर, जिसमें 738 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया। नए मेडिकल कॉलेज भवनों के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर सुविधाओं के लिए 16 हजार 55 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से आयुष्मान भारत के लिए 953 करोड़ रूपए और नए मेडिकल कॉलेज भवनों के निर्माण के लिए भी पर्याप्त राशि दी गई है। सड़क, सिंचाई और बिजली के लिए विशेष व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, जिसमें पुलों के निर्माण और संधारण की राशि भी शामिल हैं। सिंचाई क्षमता हमें 65 लाख हेक्टेयर तक ले जानी है, इसके लिए 11 हजार 49 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बिजली की अधो-संरचना को ठीक करने के लिए 18 हजार 302 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। हर गरीब को पक्की छत उपलब्ध करा कर उसका घर का सपना पूरा करना हमारा उद्देश्य मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बजट में गाँवों के विकास, ग्रामोदय और नगरोदय के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 24 हजार 443 करोड़ रूपए और प्रधानमंत्री आवास के लिए 08 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान है। हमारा उद्देश्य हर गरीब को पक्की छत उपलब्ध करा कर उसके घर के सपने को पूरा करना है। नगरों के लिए 14 हजार 882 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण अधो-संरचना के लिए 3 हजार 83 करोड़ रूपए का प्रावधान है। राज्य शासन की अभिनव पहल सिद्ध होंगे सोशल इम्पेक्ट बॉण्ड मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन ने अभिनव पहल करते हुए सोशल इम्पेक्ट बॉण्ड जारी करने का निर्णय लिया है। महिलाएँ, बहने, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, निराश्रित और कल्याणी बहनों के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाई जाएगी। इनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की व्यवस्था के साथ महिला प्रशिक्षण केन्द्रों, नशामुक्ति केन्द्रों, मानसिक दिव्यांगजन कल्याण, पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इस दिशा में सामाजिक महत्व के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत प्रतिष्ठित सामाजिक संगठनों के साथ मिल कर कार्य करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रूपए के सोशल इम्पेक्ट बॉण्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रूपए आउटकम फंड निर्मित किया गया है। अधो-संरचना और जन-कल्याण के साथ ही जीवन मूल्यों, परम्पराओं, संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन में सहायक होगा यह बजट मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधो-संरचना और जन-कल्याण के साथ ही जीवन मूल्यों, परम्पराओं, संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस क्रम में सागर में संत रविदास जी का स्मारक, ओरछा में श्री रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी रामलोक और सलकनपुर में देवी महालोक जैसी परियोजनाओं के लिए भी लगभग 358 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। भारत भवन में कला ग्राम, रामपायली में डॉ. हेडगेवार का संग्रहालय, ग्वालियर में हिन्दी भवन तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक का प्रावधान ‍किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तीर्थ-यात्रा अब वायुयान से भी होगी। इसके लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाने के संकल्प की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश को 550 बिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाने में इस बजट का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

परम्परागत मोटे अनाज के उत्पादन एवं उपयोग को अभियान के रूप में लें कृषि के विविधीकरण को प्रोत्साहित करें उत्पादन की लागत घटाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने प्रयास जारी बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य सुरक्षा आज विश्व के समक्ष विचारणीय विषय मुख्यमंत्री ने इंदौर में जी-20, कृषि कार्य समूह की पहली बैठक को किया संबोधित अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया इंदौर में जी-20, कृषि कार्य समूह की पहली बैठक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अतिथि देवो भव: की भावना के साथ जी-20 के सम्मेलन में पधारे अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जी-20 सम्मेलन का ध्येय वाक्य "एक धरती-एक परिवार-एक भविष्य" भारतीय विचार परम्परा में सदियों से विद्यमान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का श्लोक सभी के सुखी, मंगलमयी, रोगमुक्त होने और सबके कल्याण की कामना करता है। भारत जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानता और उसको क्रियान्वित करता है। जी-20 की सोच भी इसी के अनुरूप है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य सुरक्षा आज विश्व के सामने महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। विश्व का मात्र 12 प्रतिशत भू-भाग कृषि के योग्य है। वर्ष 2030 तक खाद्यान्न की माँग 345 बिलियन टन हो जाएगी, जबकि वर्ष 2000 में यह माँग 192 बिलियन टन थी। यह प्रत्यक्ष है कि न तो कृषि भूमि में वृद्धि होने वाली है और न ही हमारे प्राकृतिक संसाधन बढ़ने वाले हैं। यह गंभीर चिंतन का विषय है कि कृषि योग्य भूमि का हम समुचित उपयोग भी करें और कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम उपयुक्त प्रयास भी करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं स्वयं भी एक किसान हूँ। मैंने अपनी आजीविका का निर्वहन कृषि गतिविधियों से करने का प्रण लिया है। भारत में कृषि को श्रेष्ठतम कार्य माना गया है। भारत में बड़ी संख्या में लोग आज भी कृषि कार्य में लगे हैं। मैं स्वयं भी माह में एक बार अपने खेत पर अवश्य जाता हूँ और खेती में नवाचार का प्रयास भी करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यदि हमें दुनिया की खाद्यान्न की आवश्यकता को पूर्ण करना है तो हमें प्रतिबद्धता के साथ कुछ कार्य करने होंगे। पहले तो हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके लिए मैकेनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, नई तकनीक और नए बीज के उपयोग को निरंतर प्रोत्साहित करना होगा। इस दिशा में मध्यप्रदेश में लगातार प्रयास हो रहे हैं। छोटे-बड़े किसानों, महिलाओं और युवाओं को नई तकनीक के उपयोग के लिए प्रेरित करना होगा। इससे आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में एक दशक से कृषि विकास दर में निरंतर सुधार हुआ है। प्रदेश ने देश के अन्न के भंडार भरने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश तिलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। देश में सोया के उत्पादन में 60 प्रतिशत भागीदारी मध्यप्रदेश की रही है। देश में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश, मध्यप्रदेश है। प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हमने हर संभव प्रयास किए हैं। इसमें सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के कार्य उल्लेखनीय है। वर्ष 2003 में प्रदेश में केवल साढ़े 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। इसे बढ़ा कर अब हम 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक और अच्छे बीजों के इस्तेमाल को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाने के साथ उत्पादन की लागत कम करना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दुनिया में हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन अनाज, फल, सब्जी का कोई विकल्प नहीं है। इनके उत्पादन के लिए हमें किसान को महत्व देना होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसान को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने, उत्पादन की लागत घटाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इस दिशा में नई किफायती टेक्नोलॉजी के उपयोग और मैकेनाइजेशन के साथ किसानों की सहायता के लिए भी उपक्रम किए जा रहे हैं। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा स्थापित किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें मध्यप्रदेश ने भी अपनी ओर से राशि जोड़ी है। इसका उद्देश्य कृषि की लागत में किसान को सहयोग करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनके उत्पादन के उचित मूल्य दिलवाना भी आवश्यक है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लागू है। साथ ही प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसान की सहायता के लिए भी राज्य और केंद्र सरकार सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मध्य प्रदेश में आरबीसी 6/4 में किसानों को सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि के विविधीकरण के लिए भी प्रयास आवश्यक हैं। फूल-फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय खेती, कृषि वानिकी के साथ पशुपालन, मछली-पालन, दुग्ध उत्पादन जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परंपरागत मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने के कार्य को अभियान के रूप में लिया है। इस गतिविधि को "श्री अन्न" का नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस वर्ष को मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया है। हम हर संभव प्रयास करें कि यह पोषक अनाज धरती से लुप्त न हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि धरती के स्वास्थ्य की रक्षा हमारा सर्वोच्च कर्त्तव्य है। उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बेतहाशा उपयोग ने धरती के स्वास्थ्य और मिट्टी की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है। भारत का सदियों से मानना है कि प्रकृति का शोषण न हो, हम केवल प्रकृति का दोहन करें। प्राकृतिक संतुलन के लिए मनुष्य के साथ ही जीव-जंतु, पशु-पक्षियों का अस्तित्व में रहना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शुरू किए गए प्राकृतिक खेती के अभियान को अपनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम विश्व की खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के साथ ही पृथ्वी के स्वास्थ्य, मनुष्य के स्वास्थ्य और प्रकृति के संरक्षण के लिए भी संवेदनशील हों। जो तकनीक अपनाएँ वह सभी के अस्तित्व के लिए मित्रवत हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जी-20 सम्मेलन में पधारे अतिथियों को मध्यप्रदेश के आकर्षक पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का निमंत्रण भी दिया। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, राज्यसभा सदस्य सुश्री कविता पाटीदार, सांसद श्री शंकर लालवानी, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, जी-20 के सदस्य देशों, अथिति देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिनिधि सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम स्थ्ाल पर कृषि उत्पादों पर केन्द्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी के विभन्न स्टाल पर जाकर कृषि उत्पादों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में बाजरा और इसके मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों के साथ पशुपालन और मत्स्य-पालन के स्टाल प्रमुख आकर्षण का केन्द्र रहे।

जी- 20 अंतर्गत प्रथम कृषि कार्य समूह की बैठक इंदौर में शुरूजिले के करेली गुड़ व गाडरवारा तुअर दाल के स्टाल लगाये गयेजी- 20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने जिले के गुड़ व दाल में दिखाई दिलचस्पीनरसिंहपुर, 13 फरवरी 2023. जी- 20 के अंतर्गत प्रथम कृषि कार्य समूह की बैठक 13 फरवरी से 15 फरवरी तक इंदौर में आयोजित की जा रही है। सोमवार 13 फरवरी को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक का शुभारंभ किया। इस बैठक में कृषि गतिविधियों की शो कैसिंग की जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रीय स्तर के 30 स्टाल फार्मर कार्नर पर लगाये गये हैं। इसमें प्रदेश के चार जिलों इंदौर, नरसिंहपुर, विदिशा एवं गुना के उत्पादों को शामिल किया गया है। जिले के चिन्हित विशिष्ट कृषि उत्पाद/ नवाचार का प्रदर्शन भी फार्मर कार्नर पर किया जा रहा है। एक जिला- एक उत्पाद के अंतर्गत जिले के करेली गुड़ और गाडरवारा तुअर दाल के स्टाल भी यहां लगाये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन स्टालों का अवलोकन किया और जिले के ग्राम चिरचिटा के प्रगतिशील कृषक श्री कृष्णपाल पटैल से चर्चा की। यहां हाथ से बनाई गई तुअर दाल का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने हाथ से बनने वाली दाल की चक्की भी चलाकर देखी। जी- 20 के अंतर्गत विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने फार्मर कार्नर के स्टालों का अवलोकन किया और रूचि लेकर उत्पादों के बारे में जानकारी ली। जी- 20 देशों के प्रतिनिधियों ने जिले के गुड़ व दाल में दिलचस्पी दिखाई है। इससे इन उत्पादों की ब्रांडिंग को गति मिलेगी। यह आयोजन मिलेट्स की थीम पर आधारित है।