श्रीरामनवमी पर जगमगाएगी राम राजा की नगरी ओरछा,ग्वालियर और ओरछा का यूनेस्को की योजना में चयन,कुकरू और हनुवंतिया में पर्यटन सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ,मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए प्रस्तावित विकास योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएँ। वर्तमान विकसित पर्यटन स्थलों के साथ ही नवीन पर्यटन स्थलों में आवश्यक अधो-संरचना निर्माण के लिए तेजी से कार्य किया जाये। पर्यटन क्षेत्र में निवेश वृद्धि के प्रयास हों। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलें, इस दृष्टि से भी पर्यटन विकास गतिविधियों का संचालन किया जाए। प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं का दोहन प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मनीष सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन से जनता को जोड़ें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थानों पर विभिन्न उत्सवों के माध्यम से पर्यटन विकास की संभावनाओं को साकार करने के निर्देश दिए। उज्जैन में गत 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर मंदिरों और नदी घाटों को दीपों से सुसज्जित किया गया था। इसी तरह आगामी 10 अप्रैल को श्रीरामनवमी पर भगवान राम राजा की नगरी ओरछा में दीपोत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए पर्यटन, संस्कृति विभाग के साथ ही अन्य सहयोगी एजेंसियों और जिला प्रशासन को तैयारियाँ प्रारंभ करने के निर्देश दिए। चित्रकूट में भी श्रीरामनवमी पर प्रात:काल विशेष कार्यक्रम के लिए रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उज्जैन में आमजन ने उत्साह के साथ दीप जलाए थे। ओरछा के दीपोत्सव को भी विशेष बनाया जा सकता है। इसके लिए समन्वय से कार्य प्रारंभ कर मूर्तरूप दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खजुराहो उत्सव और अन्य कार्यक्रमों से अधिक संख्या में आमजन को जोड़े जाने के लिए कार्यक्रमों के स्वरूप को निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। मध्यप्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश संवर्धन के प्रयास मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश के प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने हेरिटेज परिसंपत्तियों में से आवंटित परिसंपत्तियों से रोजगार सृजन बढ़ाने के निर्देश दिए। बताया गया कि प्रदेश में 79 पर्यटन परियोजनाओं के लिए 104 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। कुल 1517 करोड़ रूपये का निवेश किया गया है, जिसके फलस्वरूप 22 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। एक हजार हेक्टेयर से अधिक का भूमि बैंक भी तैयार किया गया है। पाँच हेरिटेज सम्पत्तियाँ आवंटित की जा चुकी हैं। इनमें खजुराहो स्थित राजगढ़ पैलेस, रीवा स्थित गोविंदगढ़ पैलेस भी शामिल हैं। निजी क्षेत्र के सहयोग से मिड-वे ट्रीट, हाइ-वे ट्रीट सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इनसे करीब 3 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रदेश में 75 मार्ग सुविधा केंद्र विकसित किए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देते हुए 15 रोड शो भी किए गए हैं। फिल्म पर्यटन नीति मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग से युवा कलाकारों को अभिनय और फिल्म-निर्माण से जुड़े अन्य कार्यों को करने का अवसर मिलता है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। इसे प्रोत्साहित किया जाए। प्रमुख सचिव पर्यटन ने बताया कि मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2020 में गतिविधियों का संचालन हो रहा है। अब तक प्रदेश में करीब 200 फिल्म, धारावाहिक और वेब सीरीज की शूटिंग हो चुकी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 फिल्म समारोह में मध्यप्रदेश की भागीदारी रही है। फिल्म परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रचार- प्रसार में भी सहयोग मिल रहा है। साहसिक और जल क्रीड़ा पर्यटन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में हनुवंतिया और अन्य स्थानों पर जल क्रीड़ा पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ाने के निर्देश दिए। साहसिक गतिविधियों के लिए लगभग 50 कैम्प आयोजित किए गए हैं। बीस हजार से अधिक पर्यटकों को कैम्पिंग और साहसिक गतिविधियों से जोड़ा गया है। पॉवर बोट संचालन और लाइव सेविंग के प्रशिक्षण का लाभ भी युवाओं को दिया जा रहा है। जल पर्यटन गतिविधियों के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लायसेंस जारी किए गए हैं। यूनेस्को ने किया ग्वालियर और ओरछा का चयन यूनेस्को ने हिस्टोरिक अर्बन लेंडस्केप रिकमंडेशन में ग्वालियर और ओरछा का चयन किया है। प्रदेश के 27 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य-प्राणी अभयारण्यों के ईको सेंसेटिव जोन्स के जोनल मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ओरछा, मांडू, सतपुड़ा नेशनल पार्क और भेड़ाघाट को शामिल करने की पहल की गई है। ओंकारेश्वर और सलकनपुर में पीपीपी मॉडल से रोप-वे संचालन, ग्वालियर में म्यूजियम ऑफ म्यूजिक, भोपाल में सिटी म्यूजियम और भीमबैठका में प्री हिस्टोरिक पार्क के लिए भी प्रयास प्रगति पर हैं। पन्ना में डॉयमंड म्यूजियम और जबलपुर में खनन मंत्रालय के सहयोग से ज्योलॉजिकल म्यूजियम संचालित किया जा रहा है। पर्यटन स्थल कुकरू के विकास के निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैतूल जिले के मनोहारी प्राकृतिक स्थल कुकरु में पर्यटन विकास के कार्यों को बढ़ाने को कहा। मध्यप्रदेश सहित महाराष्ट्र के अनेक पर्यटक इस स्थान पर सैर के लिए आते हैं। आने वाले समय में यह स्थान पचमढ़ी की तरह पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय हो सकता है। बैठक में होम स्टे परियोजना, महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल परियोजना, ग्रामीण पर्यटन, पर्यटन विभाग के स्टाफ को कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण, जिलों में जिला पर्यटन कार्य-योजना, कोरोना काल में किए गए विभिन्न वेबिनार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेवल मार्टस और प्रदर्शनियों में सहभागिता, मानसून पर्यटन के प्रोत्साहन, हेरिटेज रन, जल महोत्सव, खजुराहो नृत्य समारोह, माण्डू उत्सव जैसे कार्यक्रमों और उत्सवों की जानकारी भी दी गई।

नरसिंहपुर।  कृषि विस्तार एवं सुधार कार्यक्रम- आत्‍मा परियोजना के नवाचार के अंतर्गत जिले में प्राकृतिक/ जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जिले के चांवरपाठा विकासखंड के ग्राम दुधवारा में प्राकृतिक खेती करने वाले कृषक श्री कृष्‍णकुमार लोधी के कृषि प्रक्षेत्र पर हुआ। कार्यशाला में प्राकृतिक/ जैविक खेती करने वाले जिले के 50 कृषक व जैविक खेती में रूचि रखने वाले अन्य किसान, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और आत्‍मा परियोजना का स्टाफ शामिल हुआ। कार्यशाला में विकासखंड/ ग्राम स्‍तरीय मास्‍टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण व चयन/ कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा हुई और प्रक्षेत्र भ्रमण किया गया।           उल्‍लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 दिसम्‍बर 2021 को गुजरात में आयोजित प्राकृतिक खेती की कार्यशाला में देश के किसानों से प्राकृतिक खेती करने का आव्हान किया था। इस संबंध में मुख्‍यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। इसी क्रम में उक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया।             कार्यशाला में विकासखण्‍ड में प्राकृतिक खेती के क्‍लस्‍टर विकसित कर इस पर कार्य करने की रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम में मौजूद प्रगतिशील किसानों द्वारा जैविक- प्राकृतिक खेती में आने वाली कठिनाईयां व अनुभव साझा किये गये।           कार्यशाला में उप संचालक कृषि राजेश त्रिपाठी, कार्यक्रम समन्‍वयक आरबी साहू और कृषि विज्ञान केन्‍द्र के वैज्ञानिकों ने भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये। उन्होंने विकासखण्‍ड व ग्राम स्‍तरीय रणीनीति तैयार करने के संबंध में किसानों से विचार- विमर्श किया।           कार्यशाला में कृषक कृष्‍ण कुमार ने बताया कि वे 8 वर्षो से 10 एकड़ रकबे में गौवंश आधारित गन्‍ना, अनाज व दलहनी फसलों की जैविक खेती कर रहे हैं। वे खेत- तालाब व गड्ढों के माध्यम से जल व मृदा का संरक्षण कर रहे हैं। उन्होंने अतिरिक्‍त आमदनी के लिए खेत की मेढ़ों पर सागौन व फलदार वृक्षों को लगाया है। वे स्वयं जैविक खाद तैयार कर खेती में इसका उपयोग कर रहे हैं।           चिरचिटा के कृषक कृष्णपाल लोधी ने बताया कि 10 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। वे गन्‍ना, दलहन, अदरक का उत्‍पादन भी ले रहे हैं। उन्होंने गत वर्ष 42 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से जैविक गुड़ का उत्‍पादन किया। साथ ही एक एकड़ में 5.5 क्विंटल चना का उत्पादन लिया। वे 5 वर्ष पहले ही जैविक प्रमाणीकरण का रजिस्‍ट्रेशन करा चुके हैं। वे एक एकड़ की खेती से लगभग तीन लाख रूपये तक की आय ले रहे हैं।           कृषक अमित शर्मा ने बताया कि वे रूचि लेकर जैविक खेती कर रहे हैं। सेवानिवृत उप संचालक कृषि श्री नारौलिया ने बताया कि वे 15 वर्षो से जैविक गन्‍ना का उत्‍पादन ले रहे हैं। साथ ही दलहन की खेती भी कर रहे हैं। खेत में गन्‍ना कटने के बाद उसकी पत्तियों को नोजल लगाकर मेढों के कचरे के साथ खेत में मिलाकर छोड़ देते हैं, जो जैविक खाद का रूप ले लेता है, इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। उन्होंने गन्‍ना कटने के बाद खेत में नरवाई नहीं जलाने पर जोर दिया।           चीचली के कृषक कुलदीप कौरव ने बताया वे वर्मीकम्‍पोस्‍ट व अजोला स्‍वयं के खेत में बनाकर स्‍वयं उपयोग करते हैं और बेचते भी हैं। वे जैविक गेहूं व धान का उत्‍पादन ले रहे हैं।           बोहानी के कृषक अरूण शर्मा ने बताया कि वे गौवंश आधारित जैविक खाद गौकृपा अमृतम स्वयं तैयार कर उसका अपने 4 से 5 एकड़ के खेत में उपयोग कर रहे हैं।           पुरगवां के कृषक अशोक कुमार पटैल ने बताया कि वे 12 एकड़ में बांस के साथ हल्‍दी की अंतरवर्ती खेती कर रहे हैं। वे विभिन्‍न नस्‍लों की बकरियां, कड़कनाथ मुर्गी पालन करते है़। वे निराश्रित पशुओं की सेवा कर गौवंश आधारित जैविक खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे तीन मूल मंत्र हैं- देशी बीज का प्रयोग, मिश्रित खेती व बीजोपचार। इनका अनुसरण कर आसानी से रसायन मुक्‍त खेती की जा सकती है।           अन्‍य किसानों ने भी जैविक खेती के अनुभव बताये। उन्होंने जैविक उत्‍पादों की मार्केटिंग की समस्‍याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट अमृत काल का बजट है। यह प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का समय है। टीम मध्यप्रदेश बिना एक क्षण गवाएँ, प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए निरंतर कार्य करें। गौरवशाली, वैभवशाली भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान 3 से 11 जनवरी 2022 तक हुई विभागीय समीक्षाओं में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। मंत्रालय में समस्त मंत्रीगण, मुख्य सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों के साथ आयोजित बैठक में केन्द्रीय बजट से मध्यप्रदेश द्वारा लाभ उठाए जाने की रणनीति और राज्य बजट 2022-23 में विभिन्न विभागों की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वाराणसी में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद के विभिन्न बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही की भी जानकारी प्राप्त की। बैठक वंदे मातरम गान से आरंभ हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी निर्धारित गतिविधियाँ टाइम लाइन में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट से, राज्य सरकार जिन-जिन गतिविधियों में लाभ ले सकती है, उसकी प्रत्येक विभाग व्यवहारिक कार्य-योजना बनाए। आवास, शहरी अधोसंरचना, कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्यम, औद्योगिक विकास, सड़कों के निर्माण, जल जीवन मिशन के लिए केन्द्रीय बजट में किए गए प्रावधानों का अध्ययन कर प्रदेश के लिए अधिकतम सहयोग प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि कृषि का विविधीकरण, मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहन और प्राकृतिक तथा जैविक खेती राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्रि-परिषद के जिन-जिन सदस्यों के पास खेती है, वे अपने खेत में प्राकृतिक खेती का मॉडल फॉर्म विकसित करें। इससे लोग प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित होंगे और धरती का स्वास्थ्य सुधारने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी के दोनों ओर पाँच किलोमीटर की पट्टी पर प्राकृतिक खेती को विकसित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में फसल पैटर्न के बदलाव का कार्य खरीफ की फसलों के साथ आरंभ कर दिया जाएगा। नरवाई जलाने की प्रथा पर नियंत्रण के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे, इसके लिए किसानों को किराए पर मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्यानिकी की खेती में निर्धारित 22 उत्पाद का मैकेनिज्म विभिन्न जिलों के अधिकारियों तथा उत्पादकों के साथ तय किया जाए। उद्यानिकी उत्पाद, उनके गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्राण्डिंग के लिए सम्पूर्णता में रणनीति बनाना और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। मधुमक्खी पालन को उन्हीं जिलों में प्रोत्साहित किया जाए जहाँ फूलों की खेती या फूलों वाली फसलें अधिक होती हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्यानिकी सहित पॉली हाउस, नर्सरी, प्राकृतिक खेती आदि के लिए दक्ष व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में मालियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की जाना आवश्यक है। इस दिशा में कृषि विश्वविद्यालयों को जोड़कर रणनीति बनाई जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि गोबर से सीएनजी उत्पादन के प्लांट के लिए जबलपुर को चिन्हित किया गया है। बनारस में संचालित प्लांट का निरीक्षण करने जबलपुर से टीम भेजकर तत्काल प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। हरे चारे को काटकर ब्लॉक बनाने की तकनीक को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कम राशि में संचालित होने वाले बकरी और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मछली पालन में पुश्तैनी और परम्परागत रूप से कार्य कर रहे लोगों को सहकारिता गतिविधियों में प्रोत्साहित किया जाए। देश के जिन राज्यों में मछली पालन आधुनिकतम तरीकों से किया जा रहा है, उन राज्यों में प्रदेश के मछली पालकों के अध्ययन दल को भेजा जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि मनरेगा में बने तालाबों पर भी मछली पालन गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही मार्च माह में मछुआरों से संवाद का कार्यक्रम किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहकारिता विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए कि सहकारी समितियों में प्लॉट आवंटन को गंभीरता से लिया जाए। जिन समितियों ने गड़बड़ी की है उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहकारिता गतिविधियों का संपूर्ण कम्प्यूटराइजेशन आगामी छह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्रामीण परिवहन, खनिज, पर्यटन, श्रम, सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य आदि नये क्षेत्रों में सहकारिता को प्रोत्साहन देने की योजनाओं के निर्धारण के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सजग रहें और दोषियों के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं रखी जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों और अधो-संरचना निर्माण में बड़े पैमाने पर कार्य जारी है। प्रदेश में ठेकेदारों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की आवश्यकता है। इस दिशा में पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों की मदद लेकर ठेकेदारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही युवा इंजीनियर योजना में जिन इंजीनियरों को ठेकेदार बनना है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करने पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस का व्यावसायिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 105 रेलवे ओव्हर ब्रिज के लिए कार्य जारी है। साथ ही पुलों के सेफ्टी ऑडिट का कार्य आरंभ किया गया है। ऑडिट के अनुरूप उनका संधारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग सड़कों के संधारण को लेकर सजग रहे तथा संधारण में किसी भी कारण से विलंब नहीं हो। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी सड़कों को भी प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए