नवागत संयुक्त संचालक का किया स्वागत  गाडरवारा। गत दिवस नवागत संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग अरुण इंगले का अल्प प्रवास पर गाडरवारा आगमन हुआ। उनके आगमन पर शिक्षकों ने स्थानीय पलोटन गंज में उनका स्वागत करते हुए मुलाक़ात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नए सत्र को हम सभी चुनौती के रूप में लेकर कार्य करें एवं पिछले सत्र से बेहतर कार्य करें। इस मौक़े पर सेवानिवृत डीईओ अनिल ब्योहार एवं सेवानिवृत प्राचार्य अनूप शर्मा, प्राचार्य प्रतुल इंदुरख्या, एस के मिश्रा, जयमोहन शर्मा, भूपेश ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर, महेश अधरुज,नगेन्द्र त्रिपाठी, मधुसूदन पटैल, धनीराम मेहरा आदि उपस्थित रहे।

रिपोर्टर अनिल जैन  संस्कृत को अनिवार्य बनाने की मांग: मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन सिहोरा: संस्कृत भारती, जबलपुर तथा जिला संस्कृत प्रकोष्ठ प्रभारी और संस्कृत शिक्षकों ने आज जबलपुर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने की मांग की गई। 'जयतु संस्कृतम्' और 'जयतु भारतम्' के उद्घोष के साथ सौंपे गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषिकता पर जोर दिया गया है, और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संस्कृत भाषा अत्यंत आवश्यक है।प्रतिनिधिमंडल ने चिंता व्यक्त की कि विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को त्रिभाषा के विकल्प के रूप में लागू किया जा रहा है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से त्रिभाषा नीति के लिए हानिकारक है। उनका तर्क है कि संस्कृत भाषा के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देना उचित नहीं है, खासकर जब संस्कृत को भारत की आत्मा माना जाता है। उन्होंने इसे नवीन शिक्षा नीति 2020 के नियमों का उल्लंघन बताया।ज्ञापन में सुझाव दिया गया है कि इस स्थिति में सुधार के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य किया जाए और व्यावसायिक शिक्षा को सातवें विषय के रूप में स्थान दिया जाए, ताकि संस्कृत भाषा का संरक्षण और संवर्धन हो सके। शिक्षकों ने हरियाणा बोर्ड और दिल्ली बोर्ड का उदाहरण भी दिया, जहां संस्कृत विषय को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है, और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी विद्यालयी शिक्षा विभाग में संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में स्थान देने की मांग की।संस्कृत शिक्षकों ने जोर देकर कहा कि संस्कृत भाषा को वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य भाषा के रूप में स्थान मिलना चाहिए, और उन्होंने कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक संस्कृत को अनिवार्य किए जाने की अपनी बात रखी। इस अवसर पर डॉ. राधिका प्रसाद मिश्रा, अवधनारायण मिश्रा, सत्यनारायण द्विवेदी, चंद्रावली सोनी, सीमा भसीन, शैलेन्द्र पंडा, सत्येन्द्र कुमार दीक्षित, ओम प्रकाश तिवारी, धीरेन्द्र पाण्डेय, कन्हैया कुमार आर्य, चंचल धाणक, दीपक विनायक, आरती झरिया, रिक्खीराम झरिया, विनोद कोरटकर, अर्पित जैन आदि उपस्थित थे।

सुर्खियों में झौंतेश्वर पंचायत के भ्रष्टाचार का मामला- एक और नया खुलासा योगेश दुबे क्यों है पंचायत का खास चहेता, आखिर क्या है रिश्ता? विधायक सांसद निधि में जमकर लगाये नियम विरूद्ध फर्जी GST बिल सचिव दीपचंद के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार?  नरसिंहपुर- जनपद गोटेगांव अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झौंत में लाखों के भ्रष्टाचार की चर्चा इस समय सुर्खियों में बनी हुई है।जहाँ समाजसेवी वरिष्ठ पत्रकार अभय बानगात्री द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को लिखित शिकायत दी है जिसमें उन्होंने बताया कि झौंत पंचायत में व्यापक पैमाने पर नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार किया गया हैखुलासा- योगेश दुबे के सबसे ज्यादा फर्जी GST बिल लगाये गये आखिर योगेश दुबे का पंचायत से क्या खास रिश्ता है?एक बिल ऐसा चर्चा आया जिसमें बिल किसी और का लगा है और भुगतान योगेश दुबे को किया गयावित्तीय अनियमितता के एक नहीं कई प्रमाण हैं झौतेश्वर पंचायत के5 वें, 15 वें वित्त की राशि, पंचपरमेश्वर योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया गया फर्जी बिलों द्वारा राशि निकाली गई, जिसके बिल दस्तावेज पत्रकार द्वारा पंचायत दर्पण पोर्टल से निकालकर जिला पंचायत CEO के समक्ष प्रस्तुत किये।उक्त मामले में सचिव का एक बयान चर्चा में आया जिसमें वो स्वयं GST के फर्जी बिल को स्वीकार कर रहे हैं और पंचायत में भ्रष्टाचार की बात भी कह रहे हैं जिस पर बडे़ सवाल खड़े हो रहे हैं कि सचिव स्वयं वित्तीय अधिकार रखते हुए पंचायत में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर रहा है।शिकायत कर्ता पत्रकार अभय बानगात्री ने बताया कि झौंत पंचायत में विगत 5 वर्षों में बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें 5 वें, 15 वें वित्त की राशी में, पंचपरमेश्वर योजना में नियम विरूद्ध भ्रष्टाचार किया गया जिसकी उच्च अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी।पत्रकार की शिकायत पर जिला पंचायत सीईओ द्वारा जांच के आदेश जारी कर दिये हैं लेकिन अब देखना होगा कि शिकायत पर कितनी निष्पक्ष जाँच होती है क्योंकि गोटेगांव की धार्मिक नगरी झौतेश्वर जहाँ बडे़ बडे़ नेताओं का जमावड़ा लगता है उक्त मामले में राजनीति का अखाड़ा बनकर ना रह जाये क्योंकि नेताओं के हस्तक्षेप पर निष्पक्ष जाँच ना होने का अंदेशा हैताजा जानकारी अनुसार सरपंच सचिव को बचाने एक लंबी टीम तैयार हो गई जो इन्हें बचाने राजनीतिक पहुँच का भरसक प्रयास कर रहे हैं?अभय बानगात्री ने बताया कि निष्पक्ष जाँच ना होने पर, बडे़ भ्रष्टाचार के इस मामले को हम हाईकोर्ट माननीय न्यायालय की शरण में ले जायेंगे जिसमें जनपद और जिला पंचायत के अधिकारियों को भी जाँच के घेरे में लिया जायेगा।