सिंगरौली । जनपद पंचायत क्षेत्रान्तर्गत आगामी 2020 एवं 2021 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लक्ष्य के तहत स्वीकृती एवं जीईओ टैगिंग का कार्य निर्धारित समय सीमा मे पूर्ण किया जाये, एवं लेबर बजट पूर्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पंचायत के कार्यो मजदूरो को  कार्य दिया जाना सुनिश्चित करे उक्त आशय के निर्देश जिला पंचायत सभागार मे आयोजित ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा समस्त जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारियो सहित कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्रियो को दिया गया।     बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री साकेत मालवीय के द्वारा जनपदवार पंचायतो मे स्वीकृती हेतु निर्धारित किये गये प्रधानमंत्री आवास सहित मनरेगा के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यो के प्रगति के संबंध मे कलेक्टर को अवगत कराया गया।    कलेक्टर ने बैठक मे उपस्थित जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारियो एवं सहायक यंत्रियो से प्रत्येक पंचायतो मे वर्ष 2020 एवं 2021 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासो की जीईओ टैगिंग के साथ साथ मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यो लेबर बजट आदि के संबंध मे विस्तृत रूप से जानकारी लेने के पश्चात निर्देश दिये कि जितने निर्माण कार्य चल रहे है उनके 50 प्रतिशत कार्यो के मस्टर हर समय जारी रखे बड़े निर्माण कार्यो के मस्टर की माग एक संप्ताह पूर्व से ही करे। उन्होने जनपद वार लेबर बजट हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुये निर्देश दिये कि जनपद पंचायत देवसर मे 2500, चितरंगी मे दो हजार एवं बैढ़न जनपद मे 1500  प्रति दिवस  के आधार पर अपने क्षेत्रान्तर्गत के पंचायतो मे मजदूरो को कार्य उपलंब्ध कराये।    कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यो सहित ऐसे कार्य जो स्वीकृत है कितु अभी तक प्रारंभ नही किये गये है उन्हे पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होने निर्देश दिये कि जो भी निर्माण कार्य प्रगति पर है गुणवत्ता के साथ समय सीमा मे पूर्ण कराये , खेत, तालाब योजना के तहत हितग्राहियो का चयन कर उन्हे अधिक से अधिक लाभ दिलाये। उन्होने सीएम हेल्प लाईन पर लंबित प्रकरणो के निराकरण के संबंध मे निर्देश दिये  कि जनपद एवं पंचायत स्तर जो प्रकरण लंबित है उनका निराकरण संतुष्टि पूर्वक एल-1 पर किया जाना सुनिश्चित किया जाये।   उप यंत्री का सात दिन का वेतन काटने के निर्देशः-  कलेक्टर के द्वारा बिना संक्षम स्वीकृती के बैठक मे अनुपस्थित रहने एवं कार्य मे लक्ष्य के अनुसार  प्रगति  नही होने पर उपयंत्री ऋतुराज का सात दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया। कलेक्टर के द्वारा उपस्थित सभी सहायक यंत्रियो उपयंत्रियो को इस आशय का निर्देश दिया गया कि अपने अपने क्षेत्रो की सभी पंचायतो मे स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासो सहित अन्य कार्यो को लक्ष्य के अनुरूप कराया जाना सुनिश्चित करे। यदि लक्ष्य के अनुरूप कार्य नही किया गया तो संबंधित विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। बैठक के दौरान जनपद पंचायत के बैढ़न के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद ओझा, देवसर जनपद पंचायत के सीईओ बी.के सिंह, चितरंगी जनपद पंचायत के सीईओ सुलभ सिंह पोषम सहित कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री उपस्थित रहे।  (0 days ago) डाउनलोड करे क्रुतीदेव फोन्ट में. डाउनलोड करे चाणक्य फोन्ट में.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर शहर को सुंदर, स्वच्छ और बुनियादी सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए तेज गति से कार्य किया जा रहा है। हर नगर का पांच साला रोडमैप बनाया जा रहा है, जिसके अनुसार सुनियोजित विकास होगा। नगरों में सभी भाई-बहनों के पक्के मकान हो जायें, इसका प्रयास सरकार कर रही है। पथकर व्यवसाइयों को रोजगार के लिए 10 हजार रूपए बिना ब्याज और बिना गारंटी के ऋण दिलाया जा रहा है। फिल्टर प्लांट परिसर छत्री भानपुरा में मुख्यमंत्री द्वारा ईलोकार्पण कार्यक्रम में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री हरदीपसिंह डंग, विधायक श्री देवीलाल धाकड़, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री मनोज पुष्प, सीईओ जिला पंचायत ऋषव गुप्ता, ग्रामीणजन एवं पत्रकार उपस्थित थे।    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों की 19 जल प्रदाय योजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। इनमें से 225 करोड़ की 12 योजनाओं का लोकार्पण और 142 करोड़ की 7 योजनाओं का भूमि-पूजन हुआ। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस.भदौरिया भी वी.सी. के माध्यम से उपस्थित रहे। हर पात्र परिवार का बने आयुष्मान कार्ड मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर पात्र परिवार आयुष्मान कार्ड बनवाये। आयुष्मान कार्ड से साल में 5 लाख रूपये तक का नि:शुल्क इलाज चिन्हित निजी अस्पतालों में भी मिलता है। हर नगर स्वच्छता में आगे रहे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर नगर स्वच्छता में आगे रहे, ऐसे प्रयास किए जायें। स्वच्छता से स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। सभी नगरों में सीवरेज सिस्टम बनाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के साथ नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाये। पहले हेंडपंप से पानी लेते थे, अब नल से आ रहा है पानी    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगरीय निकायों के नागरिकों से वी.सी. के माध्यम से संवाद भी किया। गुना की नागरिक मंजू कुशवाह ने बताया कि पहले उन्हें हेंड पंप से पानी लेना पड़ता था, अब घर पर ही नल से पानी मिल रहा है। नर्मदा पेयजल योजना से अब प्रतिदिन पानी मिलता है मुख्यमंत्री श्री चौहान को संवाद के दौरान पीथमपुर की श्रीमती संध्या शर्मा ने बताया कि पहले नगर में 2-3 दिन छोड़कर पानी मिलता था। अब नर्मदा पेयजल योजना से हर दिन पर्याप्त पेयजल मिल रहा है। इससे नगर की सभी महिलाएँ खुश हैं। गर्मियों में आती थी पानी की समस्या मुख्यमंत्री श्री चौहान को बड़ा मलहरा नगरीय निकाय के श्री देवशंकर शुक्ला ने बताया कि क्षेत्र में पहले गर्मियों में पानी की बहुत समस्या आती थी। नई पेयजल योजना आ जाने के बाद यह समस्या दूर हो जाएगी। क्षेत्र में काठन सिंचाई परियोजना भी आ रही है, जो क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पेयजल योजना को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बड़ा मलहरा महाविद्यालय में विज्ञान संकाय शुरू किया जाएगा। शहरों में हर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पानी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि शहरी पेयजल योजनाओं के माध्यम से अब हर घर तक नल से स्वच्छ पानी पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। जिन पेयजल योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है, वे शीघ्र पूर्ण होंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में नगरीय विकास विभाग की योजनाओं सहित सभी विभागों की योजनाओं में अग्रणी है। इस दौरान प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतेश व्यास और श्री मनीष सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 142 करोड़ की 7 योजनाओं का भूमि-पूजन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एडीबी योजना में नगर परिषद धामनोद की 19 करोड़ 55 लाख, नगर परिषद जेरोनखालसा की 21 करोड़ 50 लाख, नगर परिषद कारी की 20 करोड़ 29 लाख, नगर परिषद लिधोराखास की 20 करोड़ 52 लाख और विश्व बैंक योजना में नगर परिषद बड़ा मलहरा की 25 करोड़ 90 लाख, नगर परिषद सेवढ़ा की 26 करोड़ 52 लाख और नगर परिषद नईगढ़ी की 7 करोड़ 51 लाख की जल-प्रदाय परियोजनाओं का भूमि-पूजन किया। इन परियोजनाओं के पूरा होने का लाभ लगभग 93 हजार नागरिक को मिलेगा। 225 करोड़ की 12 योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा लोकार्पित 12 जल-प्रदाय योजनाओं से 12 नगर के लगभग 4 लाख 80 हजार नागरिक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में नगर परिषद हनुमना की 13 करोड़ 35 लाख, नगर परिषद अमानगंज की 12 करोड़ 89 लाख, नगर परिषद नागोद की 18 करोड़ 18 लाख, नगर परिषद कुरवई की 11 करोड़ 94 लाख, नगर परिषद बुधनी की 7 करोड़ 34 लाख, नगर परिषद गोविंदगढ़ की 8 करोड़ 37 लाख, नगर परिषद भानपुरा की 7 करोड़ 92 लाख, नगर परिषद बड़ौद की 7 करोड़ 29 लाख, नगर पालिका उमरिया की 14 करोड़ 70 लाख और नगर परिषद छापीहेड़ा की 4 करोड़ 95 लाख की जल-प्रदाय परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमृत मिशन में नगर पालिका परिषद गुना की 29 करोड़ 88 लाख और नगर पालिका पीथमपुर की 87 करोड़ 69 लाख की जल-प्रदाय परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया।

गाडरवारा । नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा नर्मदा शुगर मिल सालीचौका और शक्ति शुगर मिल कौंडिया के विरुद्ध लगातार हो रहे जल, वायु व मृदा प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने के संबंध में अनेको बार शिकायते करने के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यवाही ना करने के कारण आज एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में याचिका दायर की गई । नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा व जिला संयोजक पवन कौरव का कहना है कि वर्तमान में नरसिंहपुर जिले में जो शुगर मिले संचालित की जा रही है उनके द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है । जिसके चलते देखा जा रहा है कि मिल मालिकों द्वारा मिल प्रारंभ करते समय येन केन प्रकारेण ते तहत सभी प्रकार की अनुमतियां शुगर मिल मालिको द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं । लेकिन बाद में मानकों को ताक पर रखकर मिलो को संचालित किया जाता है । आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले में जो शुगर मिल संचालित की जा रही है उनसे निकलने वाला रासायनिक तत्व युक्त पानी सीधे स्थानीय नदियों में जाकर मिल रहा है जबकि उसे नियमानुसार शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजारा जाना चाहिए था । जिससे मौजूदा रासायनिक तत्व समाप्त नहीं हो पाते हैं और जलीय जीवो के लिए बहुत बड़ा खतरा है साथ ही आसपास के गांव के लिए भी खतरा है । याचिकाकर्ता पवन कौरव का कहना है कि जिले के सभी शुगर मिल मालिकों द्वारा मृदा, वायु, नदियों का भू जल प्रदूषण किया जा रहा है जो आमजन के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है । प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसके विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है नागरिक उपभोक्ता मंच के माध्यम से याचिका दायर कर वर्तमान में मिल संस्कार संचालकों द्वारा कार्यवाही की मांग की गई है । गन्ने की पिराई के उपरांत निकलने वाले छोते का भी नही उचित रखरखाव गन्ने की पिराई के उपरांत जो गन्ना रस निकालने के बाद बच जाता है जिसे छोता बोला जाता है शुगर मिल संचालको द्वारा उसको रखने का भी उचित व्यवस्था व साधन उपलब्ध नही है जिससे शुगर मिल से निकलने वाली डस्ट सड़क पर से निकलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है । कई बार यह डस्ट दुर्घटनाओं को भी आमंत्रण देता नजर आता है वही इससे वायु प्रदूषण भी कारित होता है । नदिया भी हो रही है शुगर मिलो के प्रदूषण का शिकार शुगर मिल संचालकों द्वारा जो पानी शुगर मिल से छोड़ा जाता है वह सीधा किसानों के खेतों से होते हुए नदियों व नर्मदा में मिल रहा है जिसके कारण मृदा , भू , जल , तथा वायु प्रदूषण हो रहा है जो पानी के जरिये लोगो के शरीर मे भी प्रवेश कर रहा है जिसके कारण लोगो के स्वास्थ्य पर भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है तथा जिस खेत से होकर यह प्रदूषित पानी गुजरता है वह मिट्टी भी बंजर होती जा रही है ।