फास्ट टैग एनुअल स्कीम 15 अगस्त से लागू होने की नितिन गड़करी ने महत्वपूर्ण घोषणा की  एक ऐतिहासिक पहल के तहत, 15 अगस्त 2025 से ₹3,000 की कीमत वाला FASTag आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से एक वर्ष तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।यह पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा।वार्षिक पास के सक्रियण/नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI / MoRTH की वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी।यह नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाज़ाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रहें कन्सर्न्स को अधोरेखित करेगी और एक ही सुलभ लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सहज बनाएगी।प्रतीक्षा समय घटाकर, भीड़ कम कर और टोल प्लाज़ाओं पर विवाद को समाप्त कर, वार्षिक पास नीति लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज़, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव के लिए प्रतिबद्ध है।

रिपोर्टर भागीरथ तिवारी  मारपीट की घटना को लेकर सहकारिता समिति कर्मचारी संघ ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन राशन वितरण के दौरान कर्मचारी से मारपीट, आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग https://youtu.be/ZbfbrO7F45Q?si=F_M2zq6A1VjfeCSx नरसिंहपुर जिले में सहकारी समिति डोभी के एक कर्मचारी के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर म.प्र. सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ, जिला इकाई नरसिंहपुर द्वारा मंगलवार को एएसपी संदीप भूरिया को ज्ञापन सौंपा गया। संघ ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि ग्राम डोभी में 14 जून को सहकारी समिति के कर्मचारी मूलचंद पटेल शासकीय योजना अंतर्गत राशन वितरण का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान गांव के चार असामाजिक तत्वों ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लात-घूंसों से मारपीट की, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई तथा शासकीय संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया। महासंघ ने कहा है कि पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना में अभी तक शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने संबंधी गंभीर धाराएं, विशेष रूप से धारा 353, नहीं जोड़ी गई हैं। इससे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे भविष्य में और भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। प्रदेश प्रतिनिधि मो. शफी खान, प्रदेश अध्यक्ष कौरव, बी.एस. चौहान सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि उक्त आरोपियों पर IPC की धारा 353 सहित उचित धाराओं में कार्रवाई की जाए तथा जिले भर के समस्त राशन दुकानदारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वे बिना डर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। महासंघ ने यह भी स्मरण कराया कि पूर्व में भी राशन वितरण कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अपेक्षित सुरक्षा और कानूनी संरक्षण नहीं मिलने के कारण समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के कई पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कृषि अधिकारियों ने किया सिहोरा के उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण निरीक्षण की जानकारी मिलते विक्रेताओं ने बंद की दुकानें किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा आज मंगलवार को सिहोरा विकासखंड के अंतर्गत उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि अधिकारियों की टीम सबसे पहले अभिषेक ब्रदर्स का निरीक्षण करने पहुँची। इसकी जानकारी मिलते ही सिहोरा स्थित सभी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद कर लिये गये। निरीक्षण के दौरान अभिषेक ब्रदर्स में स्टॉक रजिस्टर एवं कैश मेमो न पाए जाने पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जवाब संतुष्ट न पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई। साथ ही गुणवत्ता परीक्षण के लिए डीएपी दानेदार सुपर फॉस्फेट एवं पाउडर सुपर फॉस्फेट के नमूने भी लिए गए।उप संचालक कृषि के अनुसार निरीक्षण की जानकारी लगने पर आयुष फर्टिलाइजर, आशा ट्रेडर्स, पी के कृषि केंद्र एवं सिद्धि विनायक ट्रेडर्स के संचालकों द्वारा अपनी-अपनी दुकानें बंद कर ली गईं थी। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में क्षेत्र के उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों का पुन: निरीक्षण किया जाएगा। यदि इस दौरान भी प्रतिष्ठान बंद पाये जाते हैं तो उनके लाइसेंस निलंबन करने की कार्यवाही की जायेगी। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी रश्मि मोदी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जे एस राठौर एवं ए एल अहिरवार मौजूद रहे।