: कलेक्टर ने किया बरमान में विसर्जन स्‍थल की व्‍यवस्‍थाओं का अवलोकन,प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

कलेक्टर ने किया बरमान में विसर्जन स्‍थल की व्‍यवस्‍थाओं का अवलोकन नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने दुर्गा जी की प्रतिमा विसर्जन के लिए बरमान में बनाये गये विसर्जन कुंड स्थल का निरीक्षण कर यहाँ की जा रही तैयारियों का अवलोकन किया। कलेक्‍टर ने कहा कि यहाँ विभिन्‍न स्‍थानों से प्रतिमाएं विसर्जन के लिए आएंगी, अत: विसर्जन के दौरान सभी चॉक- चौबंद व्‍यवस्‍थाएं रखी जाए। उन्होंने कहा कि विसर्जन व्यवस्था सुचारू रूप से हो एवं श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। विसर्जन के समय वेरीकेट्स लगाने, विद्युत व्यवस्था, साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था सहित पानी की उचित व्यवस्था कराये जाने के लिए निर्देश दिए।कलेक्‍टर ने बनाये गये कृत्रिम विसर्जन कुंड में पर्याप्त पानी भरने के निर्देश दिए। इसके अलावा होमगार्ड के स्थानीय अमले के साथ साथ गोताखोरों को भी तैनात करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में लोग नदी तट के समीप ना जाएँ और ना ही नदी में प्रतिमाओं का विसर्जन करें।   निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार, जनपद पंचायत सीईओ श्री संजीव गोस्वामी, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नरसिंहपुर। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय केन्द्र शासन द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना संचालित की जा रही है। इसका लक्ष्य भारत में एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। हितग्राही अपने घरों के छत पर सौर बिजली इकाई स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं। परिवारों को हर महिने सोलर से 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। इसका क्रियान्वयन मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भी अपने कार्य क्षेत्रांतर्गत जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल में किया जा रहा है। इस योजना के तहत ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाना उचित होगा एवं 0 से 150 यूनिट की मासिक खपत के लिए आवश्यक सोलर प्लांट की क्षमता एक से दो किलोवाट, 150 से 300 यूनिट मासिक खपत के लिए दो से तीन किलोवाट एवं 300 से अधिक मासिक खपत के लिए 3 किलोवाट से अधिक क्षमता के सोलर प्लांट लगाना उचित होगा। केवल ऑनग्रिड सिस्टम पर सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता- सीएफए मिलती है योजना के तहत सरकार सोलर पैनल लगाने पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता- सीएफए प्रदान करती है। एक केडब्ल्यू सोलर पैनल पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी, दो केडब्ल्यू सोलर पैनल पर 60 हजार रुपये की सब्सिडी और 3 केडब्ल्यूडी या उससे अधिक सोलर पैनल पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी सरकार द्वारा सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। योजना में पंजीयन कैसे करें योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को पंजीयन के लिए प्रधानमंत्री- सूर्य घर योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://www.pmsuryaghar.gov.in या https://pmsuryaghar.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद पंजीकरण फार्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके पश्चात आवेदन जमा कर स्वीकृति प्राप्त करें। स्वीकृत वेंडर से सम्पर्क करें और सोलर पैनल की स्थापना का शेड्यूल बनायें। स्थापना और सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि भारत सरकार द्वारा सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी। इसके अलावा उपभोक्ता मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के स्मार्ट बिजली पोर्टल http://www.smartbijlee.mpez.co.in या एप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन भारतीय नागरिक होना जारूरी है। सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत वाला घर होना चाहिये। परिवार के पास वैद्य बिजली कनेक्शन होना चाहिये और परिवार ने सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया हो, पात्र होंगे। योजना में कौन- कौन दस्तावेज आवश्यक हैं प्रधानमंत्री- सूर्य घर योजना के लिए पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि, निवास प्रमाण के लिए राशन कार्ड, बिजली बिल आदि और बिजली बिल की प्रति संलग्न करना होंगी। सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया योजना के तहत हितग्रा‍ही को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पहले पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। अपने राज्य एवं विद्युत वितरण कम्पनी का चयन करना होगा। इसके बाद अपना बिजली उपभोक्ता नम्बर, मोबाइल नम्बर और ईमेल दर्ज करना होगा। दूसरे चरण में उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करना होगा। इसके बाद फार्म के अनुसार रुफटॉप सोलर के लिए आवेदन करना होगा। तीसरे चरण में एक बार जब आपको व्यवहार्यता अनुमोदन मिल जाये, तो किसी भी पंजीयन विक्रेता से संयंत्र स्थापित करवायें। चौथे चरण में एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर प्लांट का वितरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें। पांचवें चरण में नेट मीटर की स्थापना और डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण के बाद पोर्टल से कमीशनिंग प्रमाण पत्र उत्पन्न किया जायेगा। छठवे चरण में एक बाद जब आपको कमीशनिंग रिपोर्ट मिल जायेगी। पोर्टल के माध्यम से बैंक खाते का विवरण और एक रद्द चेक जमा करें। आपको 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में आपकी सब्सिडी प्राप्त हो जायेगी