सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक सम्पन्न हुई : जनकल्याण शिविरों और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें- कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह
Aditi News Team
Tue, Jun 16, 2026जनकल्याण शिविरों और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें- कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक सम्पन्न हुई
नरसिंहपुर, 15 जून 2026. कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित कर विभागीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि जनकल्याण शिविरों में प्राप्त आवेदनों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाये। हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जाये। जनकल्याण शिविरों में विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें और विभागीय योजनाओं की जानकारी दें। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने बैठक में जनकल्याण शिविरों में प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। आयोजित बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह नागेश सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्रीमती सिंह ने निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण लेवल 1 एवं लेवल 2 पर ही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की नियमित रुप से मॉनीटिरिंग की जाये। कोई भी विभाग सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में डी ग्रेड में नही रहना चाहिए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि समान नागरिक संहिता की बेवसाइट के माध्यम से अपना अभिमत अनिवार्य रुप से दें। जिससे समान नागरिक संहिता के संबंध में सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के सुझाव साझा किया जा सके। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने आयोजित बैठक में श्रम विभाग द्वारा संचालित संबल योजना के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने पात्र श्रमिकों का अनिवार्य रुप से पंजीयन करने को कहा। संबल योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अनुदान/ सहायता राशि निर्धारित समय में हितग्राहियों को प्रदान करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर श्रीमती सिंह ने आयोजित बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग, खाद्य विभाग, पशुपालन विभाग, जनजाति कार्य विभाग, नगरीय निकाय एवं आवास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की।
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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)
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