मानव अधिकारों की रक्षा करना आयोग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है-कानूनगो : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

मानव अधिकारों की रक्षा करना आयोग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है- श्री प्रियंक कानूनगो

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

नरसिंहपुर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मानव अधिकारों से जुड़ी योजनाओं और क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। मानव अधिकारों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। श्री कानूनगो ने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा करना आयोग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। पीड़ितों को त्वरित न्याय और राहत देना सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य सेवाओं और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र/ यूडीआईडी कार्ड निर्माण की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह नागेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप भूरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

राष्ट्रीय मानव आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित नवजात शिशुओं के उपचार व पोषण आहार तथा पालकों की मजदूरी भत्ता के संबंध में समीक्षा की। बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पीड़ित बच्चों को कानूनी एवं मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने को कहा। श्री कानूनगो ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और पीड़ितों से जुड़े प्रकरणों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिससे पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पात्र विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाए। आधार कार्ड संबंधी लंबित मामलों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को कहा।

राष्ट्रीय मानव आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने पीएम विश्वकर्मा योजना, जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम इंटरशिप योजना, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पढ़े चलो-बढ़े चलो, नीट एवं जेईई परीक्षा, नि:शुल्क साईकिल वितरण, समेकित छात्रवृत्ति योजना, आयुष्मान भारत योजना, दिव्यांगजनों के लिए कौशल, प्रधानमंत्री आवास योजना, यूडीआईडी कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पुनर्वास योजना, दिव्यांग कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।