प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की कलेक्टर ने ली बैठक
नरसिंहपुर,सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा 15 नवम्बर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। देश के 18 राज्य की 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये अधोसंरचना विकास एवं सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के लिये यह योजना 3 वर्ष तक क्रियान्वित की जावेगी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना अंतर्गत 09 मंत्रालयों के माध्यम से क्रियान्वयित की जाने वाली 11 गतिविधियों जैसे सबका पक्का घर, हर घर नल से जल, गांव- गांव तक सड़क, हर घर बिजली शिक्षा के लिये हॉस्टल, कौशल विकास, दूरदराज गांव तक मोबाईल मेडिकल यूनिट, सबको पोषण, उन्नत आजीविका, दूरदराज गांव तक मोबाईल नेटवर्क के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया है। इसके लिए कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने बैठक ली। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह भिलमाढाना, कोटरी, हींगपानी व बड़ागांव में कैम्प आयोजित कर इन सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस कैम्प में संबंधित सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं उनका स्टाफ मौजूद रहेगा।
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान मिशन के तहत पीवीटीजी जिला विकासखण्ड एवं बसाइट स्तर पर 25 दिसम्बर से 2 जनवरी 2024 तक आईईसी गतिविधियां संचालित की जानी है। इसके लिये कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा जिले के इन ग्रामों में नोडल अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी बनाया गया है तथा इन्हे निर्देशित किया गया है कि 2 जनवरी तक प्रत्येक दिन शिविर आयोजित कर 11 गतिविधियों के अतिरिक्त जिन योजनाओं से वंचित भारिया परिवारों को लाभांवित किया जाना है। उनमें प्रमुख रूप से आधारकार्ड, पीएम गरीब कल्याण, अन्न योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम सुरक्षित मातृ अभियान, सिकलसेल मिशन, राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन प्रोग्राम सम्मिलित है, से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। उपरोक्त गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक विकासखण्ड के सीईओ जिला पंचायत को नोडल अधिकारी एवं योजनाओं के प्रचार- प्रसार एवं शिविर आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है। ग्राम पंचायत के सचिव/ रोजगार सहायक निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों का डेटा संकलित करेंगे। संबंधित विभाग जिनका उक्त सेवायें प्रदान करनी है, वे उक्त दिनांको में शिविर में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपस्थित करवाकर वंचित हितग्राहियों को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।
