संदीप राजपूत नरसिंहपुर
नरसिंहपुर। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश का अन्नदाता परेशान है प्रताड़ित है उसे उपज का वाजिद दाम नही मिल रहा और पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार किसानों का शोषण कर रही है जबकि एक अरब आबादी किसान और मजदूरों की है।
उक्त आरोप संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों एवं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री रवि दत्त सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए लगाए। उन्होंने बताया कि 13 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मध्य प्रदेश के 52 जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में यात्रा निकाली जा रही है सागर नरसिंहपुर से यात्रा छिंदवाड़ा पहुंचेगी प्रत्येक जिले में किसानों की बैठक ली जाएगी किसानों को जागरुक कर सरकार द्वारा किए जा रहे शोषण को बताया जाएगा। यात्रा में आए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी शोभाराम मरावी, ललिता कुशवाहा, संजय कुमार, केवी बीजू, ऋषि राज पटेल, कमल लोधी, लोकेश पटेल आदि ने बताया कि शाहिद रथ पर किसान मजदूर बचाओ यात्रा को प्रत्येक स्थान पर भरपूर समर्थन मिल रहा है 3 अक्टूबर से प्रारंभ यह यात्रा 40 दिन तक चलेगी। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि अफसोस का विषय है कि देश के गृहमंत्री और गृह राज्य मंत्री दोनों अपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं लखीमपुर में जिन किसानों की हत्या की गई थी उनके परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिला। दिल्ली में किसान आंदोलन के तहत 750 किसान शहीद हो गए , ढाई लाख से अधिक किसानों पर प्रकरण दर्ज है जबकि सरकार ने काले कानून वापस लेते समय जिन मांगों को पूरा करने का वचन लिखित में दिया था उसको आज तक पूरा नहीं किया। किसान नेताओं ने बताया कि 2024 में पूरे देश के किसानों को एकजुट कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने बताया कि हमारे मुख्य मांगे की सरकार अपने वचन को निभाएं और एमएसपी खरीदी की गारंटी कानून बनाए। किसान नेताओं ने अफसोस के साथ कहा कि सरकार से सवाल पूछने वालों और सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आंदोलनकारी को देशद्रोही कहा जाता है उन्हें झूठे मामलों में फंसा कर जेल में भेजा जाता है मीडिया के एक वर्ग को भी सरकार ने शाम दंड भेद की नीति से दबा दिया है और जो पत्रकार सवाल पूछने का साहस दिखा रहे हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि हमे किसी दल से मतलब नहीं है लेकिन जो सरकार में होगा सवाल उसी से पूछे जाएंगे समस्याओं के निराकरण की मांग उसी से की जाएगी। साथ ही सरकार की विदेश नीति के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है आयत में अमेरिका और अन्य देशों को छूट दी जा रही है इसका खामियाजा देश के किसानों को उठाना पड़ रहा है हमारी मांगे की एमएसपी पर खरीदी गारंटी कानून बने । झूठे मामले वापस हो और किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए।
उक्त मांगों के अलावा किसानों ने विस्तार से अपनी मांगों के संबंध में जानकारी दी। वहीं पत्रकार वार्ता के पूर्व होटल अमर पैलेस में किसानों की बड़ी बैठक हुई जिसमें आगामी समय में आंदोलन करने और किसानों को सरकार की किसान विरोधी नीतियों को बताया जाएगा।
